पुणे: शहरातील झपाट्याने वाढणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांमुळे हवेत वाढत असलेल्या पीएम 2.5 व पीएम 10 धूलिकणांच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेने कठोर पाऊल उचलले आहे. यापुढे शहरातील 5 हजार चौरस मीटर क्षेत्रावर सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांवर सेन्सरआधारित हवा गुणवत्ता तपासणी प्रणाली बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना स्वखर्चाने हे सेन्सर दर्शनी भागात बसवावे लागणार आहेत. या सेन्सरमार्फत प्रदूषणाचे रिअल-टाइम निरीक्षण करून नियमभंग करणाऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी दिली.
शहरात वेगाने होत असलेल्या शहरीकरणामुळे बांधकाम क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर धूळ निर्माण होत आहे. याबाबत ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या 2022 च्या अहवालानुसार पीएम 10 धूलिकणांच्या उत्सर्जनात बांधकाम क्षेत्राचा सुमारे 23 टक्के वाटा आहे. त्यामुळे धूळनियंत्रणासाठी तांत्रिक उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे या बांधकाम प्रकल्पांमुळे निर्माण होणाऱ्या धूलिकणांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पुणे महापालिकेने शहरातील मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांवर सेन्सरआधारित हवा गुणवत्ता तपासणी प्रणाली बसविणे बंधनकारक केल्याचे नागपुरे यांनी सांगितले. नियमांचे पालन न करणाऱ्या प्रकल्पांवर दंडात्मक कारवाईचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 अंतर्गत दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार बांधकामस्थळी पीएम 2.5 व पीएम 10 या सूक्ष्म व स्थूल धूलिकणांचे प्रमाण मोजण्यासाठी रिअल-टाइम सेन्सर प्रणाली बसवावी लागणार आहे. महापालिकेने यासंदर्भात 15 डिसेंबर 2025 रोजी परिपत्रक काढून ही प्रणाली बसविणे बंधनकारक केले आहे. या सेन्सरमधून मिळणारी माहिती थेट महापालिकेच्या नियंत्रण कक्षाला मिळणार असून, ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त प्रदूषण आढळल्यास तातडीने बांधकाम प्रकल्पांची तपासणी करून कारवाई केली जाणार आहे.
पुढील काळात 1000 चौरस मीटर
क्षेत्रावरील बांधकामांनाही सेन्सर बंधनकारक सध्या 5 हजार चौरस मीटर क्षेत्रावरील बांधकामांना हे सेन्सर बसविणे बंधनकारक आहे. पुण्यात आजच्या घडीला यापेक्षा जास्त तसेच कमी क्षेत्रावरही मोठे बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. भविष्यात 1000 चौरस मीटर क्षेत्रावरील मध्यम व लहान बांधकाम प्रकल्पांनाही प्रदूषण नियंत्रणाच्या चौकटीत आणले जाणार आहे. पाणी फवारणी, बांधकाम साहित्य झाकून ठेवणे, वाहनांच्या चाकांची स्वच्छता तसेच साईटभोवती जाळी बसविणे, यांसारख्या उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी दिली.
बांधकाम प्रकल्पातील प्रदुषणावर अशी राहील नजर
आयआयटीएम यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हे सेन्सर तयार करण्यात आले आहेत. या सेन्सरची किंमत 50 ते 60 हजारांच्या घरात आहे. बांधकाम प्रकल्पाच्या ठिकाणी किती धूळ तयार होते, याचे मोजमाप हा सेन्सर करणार आहे. यासाठी मापक यंत्रणा असून, एका स्क्रीनवर हिरवा, पिवळा, नारंगी आणि लाल रंगात प्रदूषणाची तीवता दर्शविली जाणार आहे.
175 बांधकाम प्रकल्पांवर बसवली यंत्रणा
पुण्यात सध्या 5 हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर 638 बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. यातील 153 प्रकल्पांच्या ठिकाणी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी हे सेन्सर बसविले आहेत. उर्वरित बांधकाम प्रकल्पांवर येत्या काही दिवसांत ही प्रणाली बसवली जाणार आहे.
नियम मोडणाऱ्या 210 बांधकामांना दणका
पुण्यात महापालिकेच्या बांधकाम नियमावलीची पायमल्ली करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने दणका दिला आहे. शरातील अशा 210 बांधकाम व्यावसायिकांच्या बांधकाम प्रकल्पांचे काम थांबविण्यात आले आहे.
