पुणे: महापालिकेच्या तब्बल ९० कोटींच्या रस्त्याचे काम मर्जीतील ठेकेदाराला न मिळाल्याने संतप्त झालेल्या भाजप आमदाराने थेट पुणे महापालिका आयुक्तांनाच ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे आयुक्तांनी या आमदारांच्या दबावाला बळी न पडता नियमानुसार पात्र ठेकेदाराला काम देण्याचा निर्णय घेतल्याने महापालिकेची तब्बल ९ कोटींची बचत झाली.
आरटीओ चौक ते बंडगार्डन पूल या वर्दळीच्या रस्त्याला पर्यायी मार्ग म्हणून ९० कोटी रुपये खर्च करून मुळा-मुठा नदीच्या कडेने वेलस्ली रस्ता विकसित केला जाणार आहे. या रस्त्यामुळे आरटीओ चौक, जहांगीर चौक येथे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीतून वाहन चालकांची सुटका होणार आहे. संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन दरम्यान मुळा-मुठा नदीच्या बाजूने प्रस्तावित असलेला हा रस्ता दोन किमी लांब आणि १७ मीटर रुंद आहे.
त्यासाठी डिसेंबर २०२५ मध्ये निविदा काढण्यात आली होती. त्यात आठ ठेकेदारांनी सहभाग घेत निविदा भरल्या होत्या. त्यानुसार कागदपत्रांची छाननी करून पात्र ठेकेदारांची यादी जाहीर करणे आवश्यक होते. मात्र, सत्ताधारी भाजपच्या एका आमदाराला मर्जीतील ठेकेदाराला हे काम मिळवून द्यायचे होते. त्यासाठी निविदा भरलेल्या एका ठेकेदाराला अपात्र करावे, यासाठी प्रशासनावर दबाव आणला. त्यामुळे ही सगळी प्रक्रिया ठप्प झाली. त्यामुळे तब्बल सहा ते सात महिने या रस्त्याच्या निविदा प्रक्रियेवर काहीच कार्यवाही होऊ शकली नाही. मात्र, यासंबंधीचा प्रकार उजेडात आल्यानंतर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पथ विभागाला नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
त्यात ज्या ठेकेदाराला अपात्र करण्यासाठी संबंधित आमदार प्रशासनावर दबाव आणत होते, त्याचीच निविदा सर्वांत कमी दराची आली. त्यामुळे या आमदाराच्या मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळू शकले नाही. परिणामी, संतप्त झालेल्या आमदाराने थेट महापालिका आयुक्तांना मोबाईलवरून तुमच्यावर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करणार असल्याची धमकी दिली असल्याची माहिती नुकतीच प्रशासकीय वर्तुळातून समोर आली आहे. याबाबत पत्रकारांनी विचारणा केली असता, आयुक्तांनी त्यास दुजोरा दिला. मात्र, संबंधित आमदारांचे नाव सांगण्यास नकार दिला. दरम्यान, महापालिका वर्तुळात या प्रकाराची जोरदार चर्चा रंगली आहे.
अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ अन् हक्कभंगाची धमकी
संबंधित आमदाराने एकीकडे महापालिका आयुक्तांना ॲट्रॉसिटीची धमकी दिली असतानाच दुसरीकडे महापालिकेच्या अन्य अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ करत थेट विधिमंडळात हक्कभंग आणण्याची धमकी दिली असल्याचे सांगण्यात आले.
९ कोटींची बचत
ज्या ठेकेदाराला अपात्र करण्यासाठी आमदारांनी दबाव आणला होता. त्या ठेकेदाराची निविदा १२ टक्के इतक्या कमी दराने आली. त्यामुळे महापालिकेची तब्बल साठेआठ ते नऊ कोटींची बचत झाली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. तर, आमदारांना ज्या मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळवून द्यायचे होते, त्याची निविदा अवघी एक टक्का इतकी कमी होती.
