पुणे: राज्याच्या कृषि विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करण्याचा निर्णय मंगळवारी कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे गेली महिनाभर राज्यभर तांत्रिक अधिकारी संघटनेच्या राज्य कृषिसेवा महासंघाच्या आंदोलनास मोठे यश आले असून त्यांनी टप्पेनिहाय घोषित केलेले आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अन्य प्रलंबित मागण्यांवर शासनाकडून स्पष्टीकरण आल्यानंतर पुढील भूमिका ठरविणार असल्याचे महासंघाने कळविले आहे. आकृतीबंध रद्द करण्यामुळे बांधावर शेतकऱ्यांना सुविधा देणारा कृषि विभाग ही खात्याची ओळख तूर्तास कायम राहणार आहे.
तांत्रिक संवर्गातील अधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता करण्यात आलेल्या सुधारित आकृतीबंधास महाराष्ट्र राज्य कृषिसेवा महासंघाने जोरदार विरोध केला. त्यासाठी कृषि आयुक्तालयासमोर सामूहिक रजा घेऊन धरणे आंदोलन करुन टप्पेनिहाय आंदोलनाची परिणामकारक अंमलबजावणी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा व कामे सुरु ठेवून केली. त्याचा चांगला परिणाम म्हणून आस्थापना विभाग आणि कृषि आयुक्तालयावर दबाव निर्माण करण्यास महासंघाला यश आले.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांबरोबर असल्याचे नमूद करीत पुण्यातच आकृतीबंध रद्द करण्याची घोषणा केली होती. त्याची अंमलबजावणी घोषणा झाल्यावर दुसऱ्या आठवड्यात पूर्ण झाल्यामुळे या विषयाला तुर्त पूर्णविराम मिळाला आहे. दै. पुढारीने सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी दिल्यानंतर कृषि आयुक्तालयाच्या बदलणाऱ्या रचनेचा शेती, शेतकरी आणि तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या कामावर होणाऱ्या परिणामांवर पहिल्या दिवसापासून आवाज उठविला होता. तसेच शेतकऱ्यांपासून कृषि विभाग लांब जात असल्याच्या मुद्दयांवर लक्ष वेधले होते.
एकजुटीचा विजय, लढाई अजून संपली नाही : ॲग्रीकॉस
कृषि विभागाचा प्रस्तावित अतांत्रिक, त्रुटीचा कारकुनी स्वरुपाचा आकृतीबंध रद्द करण्यासाठी मी कृषि आयुक्तालयासमोर केलेले दहा दिवसांचे उपोषणाचे फलित म्हणून झालेला आकृतीबंध रद्दचा निर्णय हा ॲग्रिकॉस परिवाराचा, शेतकरी, कृषी विद्यार्थी, कृषी पदवीधर, कृषि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय असल्याचे ॲग्रिकॉस या कृषी विद्यापीठ पदवीधर संघाचे अध्यक्ष ॲड अनंत चोंदे पाटील यांनी सांगितले. याकामी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे विशेष आभार मानतो. पंरतु लढाई अजून संपलेली नाही. सरकारने नवा आकृतीबंध तयार करण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या समिती गठित करावी व माझ्या अन्य मागण्यांवर निर्णय घ्यावा, असे ते म्हणाले.
आकृतीबंध रद्द करण्याची एकच मागणी मान्य झाल्यामुळे पूर्वघोषित केलेले आंदोलन तूर्त स्थगित करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. याकामी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे व सर्व मंत्र्यांचे आम्ही आभार मानतो. नवीन आकृतीबंध तयार करण्यासाठी महाराष्ट्रातील रहिवाशी असलेल्या कृषी संलग्न किंवा कृषी पदवीधर असलेल्या सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसमावेशक तज्ज्ञ समिती त्वरित गठित करावी व दोन महिन्यांच्या कालबध्द मुदतीत आकृतीबंध करावा. तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य व शेतकरीविरोधी आकृतीबंध करुन कृषी विभागाचे खच्चीकरण करणाऱ्या संबंधित आस्थापना अधिकाऱ्यांवर कडक प्रशासकीय कारवाई करण्याची आमची मागणी आहे. याबाबत आम्ही वाट पाहून उचित वेळी निर्णय घेऊ. आता सर्व अधिकाऱ्यांनी पूर्ण ताकतीने शेतकऱ्यांच्या सेवेत उतरण्याच्या सूचना सर्वांना दिल्या आहेत.
बाळासाहेब जेजूरकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषिसेवा महासंघ, पुणे
