पुणे: महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने शहरातील विविध प्रभागांमध्ये विकासकामांचा धडाका सुरू करण्याचे नियोजन केले असतानाच पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे प्रभागनिहाय कामांचे वर्गीकरण, नव्या कामांसाठी निधीची तरतूद, निविदा काढणे, निविदांना मंजुरी आणि कार्यादेश देण्याच्या प्रक्रियेला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेच्या १५ हजार ६६९ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात विकासकामांसाठी तब्बल ७ हजार ६८७ कोटी रुपयांची तरतूद असताना त्याच्या अंमलबजावणीसमोरच निवडणुकीचे निर्बंध उभे राहिले आहेत. त्यामुळे आचारसंहितेच्या काळात भाजपच्या विकासकामांचे राजकीय नियोजन कितपत पुढे जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
राज्यातील तीन पदवीधर आणि दोन शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून, पुणे पदवीधर आणि पुणे शिक्षक मतदारसंघाचाही त्यात समावेश आहे. दि. २३ ऑक्टोबरला मतदान, तर २७ ऑक्टोबरला मतमोजणी होणार आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच आचारसंहिता लागू झाल्याने महापालिकेतील नव्या आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णयांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सत्ताधाऱ्यांच्या नियोजनालाच फटका बसण्याची शक्यता
महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपकडून प्रभागनिहाय विकासकामांना प्राधान्य देण्याचे नियोजन सुरू आहे. नगरसेवकांकडून विविध कामांचे प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठविले जात आहेत. रस्ते, पावसाळी गटारे, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, उद्याने, तसेच अन्य स्थानिक पायाभूत सुविधांच्या कामांचा त्यामध्ये समावेश आहे. अनेक कामांचे वर्गीकरण अद्याप प्रलंबित असून, कोणत्या प्रभागात कोणती कामे प्राधान्याने घ्यायची, यावर प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे या टप्प्यावर आचारसंहिता लागू झाल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या नियोजनालाच फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासनाकडून विविध कामांची पूर्वगणनापत्रके तयार केली जात असून, पुढील दोन महिन्यांत क्षेत्रीय कार्यालयांच्या माध्यमातून निविदा काढण्याचे नियोजन आहे. मात्र, आचारसंहितेमुळे नव्या कामांच्या निविदा, आर्थिक मंजुरी आणि कार्यादेशाबाबत निवडणूक यंत्रणेच्या निर्देशांचे पालन करावे लागणार आहे. परिणामी, मंजुरीच्या प्रक्रियेत असलेल्या अनेक कामांना पुढील टप्प्यावर जाण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
स्थायी समितीच्या माध्यमातून होणाऱ्या आर्थिक निर्णयांवरही या आचारसंहितेचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कामांचे वर्गीकरण, निधीचे फेरनियोजन, नव्या कामांना आर्थिक मंजुरी, निविदांना मान्यता आणि विविध प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्णय यामुळे रखडू शकतात. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपने आखलेल्या प्रभागनिहाय विकासकामांच्या अंमलबजावणीचे वेळापत्रकही बदलण्याची शक्यता आहे.
नुकतीच ३ हजार ७२२ कोटी रुपयांची मंजुरी
महत्त्वाच्या प्रकल्पांनाही याचा परिणाम होऊ शकतो. उच्च क्षमता सार्वजनिक वाहतूक मार्ग (एचसीएमटीआर) आणि अंतर्गत वर्तुळाकार मार्गासाठी भूसंपादनाला स्थायी समितीने नुकतीच ३ हजार ७२२ कोटी रुपयांची मंजुरी दिली आहे. यामध्ये एचसीएमटीआरसाठी २ हजार ६३४ कोटी, तर रिंग रोडसाठी १ हजार ८८ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. मोठ्या प्रकल्पांसाठी पुढील आर्थिक आणि प्रशासकीय निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेला आचारसंहितेचे निर्बंध लागू झाल्यास त्याचाही परिणाम प्रकल्पांच्या गतीवर होऊ शकतो.
विकासकामांचा वेग मंदावणार
रिंग रोडच्या भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाने वेळबद्ध प्रक्रिया निश्चित केली आहे. त्यामुळे एका बाजूला मोठ्या प्रकल्पांना गती देण्याचे प्रयत्न सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने महापालिकेतील पुढील निर्णयांची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मंजुरी मिळालेली आणि प्रत्यक्ष प्रक्रियेत असलेली कामे कितपत पुढे नेता येतील, तसेच नव्या कामांबाबत स्थायी समिती आणि प्रशासनाला कोणते निर्णय घेता येतील, हे निवडणूक यंत्रणेच्या निर्देशांवर अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे आचारसंहिता संपेपर्यंत महापालिकेतील विकासकामांचा वेग कितपत कायम राहतो आणि सत्ताधारी भाजपच्या नियोजित कामांना किती विलंब होतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
