- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पिंपरी : मिलिंद कांबळे : पिंपरी-चिंचवड शहरातील ओल्या कचर्‍यापासून वीज निर्मिती (वेस्ट टू एनर्जी) प्रकल्पाला सर्वसाधारण सभेने मंजुरी देऊन चार वर्षे झाली. मात्र, अद्याप कचर्‍यापासून तयार झालेली वीज शहरवासियांच्या नशीबी नाही. त्यासाठी आता नोव्हेंबर 2022 चा नवा मुहूर्त सांगितला जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताकाळात वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प सुरू करण्याबाबत चर्चा सुरू झाली. सत्ताधारी भाजपच्या सत्ताकाळात 20 एप्रिल 2018 ला सर्वसाधारण सभेत त्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली.
'डिजाईन, बिल्ट, ऑपरेट अ‍ॅण्ड ट्रान्सपोर्ट (डीबीओटी) या तत्वावर तो प्रकल्प मोशी कचरा डेपोत उभा केला जात आहे. तो प्रकल्प अन्टोनी लारा एन्व्हायरो व एजी एन्व्हायरो हे ठेकेदार चालविणार आहेत. सध्या, शहराच्या निम्म्या भागाचा कचरा एजी एन्व्हायरो उचलत आहे.
सुमारे 27 लाख लोकसंख्येच्या शहरात कचरा मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्याची विल्हेवाट लावण्याची मोठी समस्या प्रशासनासमोर आहे.
दररोज निर्माण होणारा 1100 ते 1200 मेट्रिक टन कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी वेस्ट टू एनर्जीचा प्रकल्प उपयुक्त असल्याचा दावा प्रशासनासह सत्ताधार्‍यांनी वारंवार केला आहे.
मोठा गाजावाजा करीत प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले. प्रकल्पाचा खर्च 208 कोटी असून, त्याची देखभाल, दुरूस्ती व संचालन ठेकेदार 21 वर्षे करणार आहे.
प्रकल्पासाठी पालिकेने ठेकेदाराला 50 कोटींचा निधी दिला आहे. पहिल्या टप्प्यातील मटेरिअल रिकव्हरी फॅसिलिटीचे (एआरएफ) काम सुरू झाले.
तेथे ओला व सुका कचरा वेगळा केला जात आहे. सर्वसाधारण सभेने मंजुरी देऊन चार वर्षे झाली तरी, अद्याप प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे कचर्‍यापासून अद्याप एक युनिटही वीज पालिकेस मिळालेली नाही त्यावरून विरोधकांकडून सातत्याने प्रशासन व सत्ताधार्‍यांवर टीका केली जात आहे.
सी अ‍ॅण्ड डी प्रकल्प सुरू मोशी कचरा डेपोत 15 वर्षे कालावधीसाठी 150 टन क्षमतेचा कन्स्ट्रक्शन अ‍ॅण्ड डेमोलिशन वेस्ट (सी अ‍ॅण्ड डी) प्रकल्प डीबीओटी तत्वावर सुरू केला आहे.
प्रकल्पाचा खर्च 30 कोटी आहे. उघड्यावर, मोकळ्या जागेत, नदीकाठी व इतर ठिकाणचा राडारोडा तसेच, बांधकाम व्यावसायिकांचा राडारोडा उचलून तो या प्रकल्पात आणला जातो.
राडारोड्याचे बारिक तुकडे करून त्यापासून पेव्हिंग ब्लॉक व इतर साहित्य तयार केले. प्रकल्प श्री संत इन्फ्रा, टीजे नाईक अ‍ॅण्ड कंपनी व सार्थक इलेक्ट्रोमेक हे ठेकेदार चालवित आहेत.
प्रकल्पासाठी पालिकेने 10 कोटी दिले आहेत. वाहतूक व प्रक्रियेसाठी पालिका ठेकेदारास खर्च देते. बांधकाम राडारोडा उचलण्यासाठी पालिका शुल्क आकारते. तसेच, कोेठेही राडारोडा टाकल्यास दंड केला जातो.
वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पासाठी एका एकरसाठी वर्षाला 1 रुपये नाममात्र भाडे पालिका ठेकेदाराकडून घेणार आहे. प्रकल्प उभारण्यासाठी 50 कोटींचा निधी ठेकेदाराला दिला आहे.
ठेकेदाराला बँक गॅरंटीही दिली आहे. दररोज 1 हजार मेट्रिक टनांपेक्षा अधिक कचरा प्रकल्पास मोफत दिला जाणार आहे.
ओल्या कचर्‍यातून वीज निर्माण करून ती पालिकेस 5 रूपये प्रती युनिट दराने दिली जाणार आहे. सुमारे 600 मेट्रिक टन ओल्या कचर्‍यापासून दररोज साडेअकरा मेगावॅट वीज तयार होणार आहे.
ती वीज डेपोच्या आजूबाजूचे पथदिवे आणि कार्यालयास वापरली जाणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या वीज बिलात 30 टक्के बचत होणार आहे, असा दावा पालिकेने केला आहे. पालिका सध्या महावितरण करून 6.6 ते 14 रूपये प्रती युनिट दराने वीज घेत आहे.
शहरात दररोज 1100 ते 1200 मेट्रिक टन कचरा महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून जमा केला जातो. वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पामुळे सर्व कचर्‍याची विल्हेवाट लावली जाणार आहे.
तयार झालेली वीज कमी दरात वीज उपलब्ध होणार आहे. लॉकडाऊनमध्ये वाहतूक बंद असल्याने व मनुष्यबळ नसल्याने तसेच, तांत्रिक बाबींमुळे या प्रकल्पास विलंब झाला.
परदेशातून यंत्रसामुग्री आणून त्याची कचरा डेपोत जुळवणी केली जाणार आहे. येत्या नोव्हेंबर 2022 पर्यंत प्रत्यक्ष वीज निर्मिती होईल, असे पर्यावरण विभागाचे सहशहर अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी सांगितले.
