पुणे: राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेत मोठा बदल करण्याचा प्रस्ताव जाहीर केला आहे. नवीन मसुदा नियमांनुसार, नवीन वैद्यकीय संस्था सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारकडून 'अत्यावश्यकता प्रमाणपत्र' आणि 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' घेण्याची अनिवार्य अट रद्द केली आहे. यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या मंजुरी प्रक्रियेत राज्य सरकारची भूमिका लक्षणीयरीत्या कमी होणार असून, केंद्र आणि विद्यापीठस्तरीय मान्यतेचे महत्त्व वाढणार आहे.
मसुद्यानुसार, नवीन महाविद्यालय सुरू करणे, नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे किंवा विद्यमान जागा वाढविण्यासाठी आता मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचे 'संलग्नता संमतिपत्र' अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापूर्वी राज्य सरकारकडून मिळणारे प्रमाणपत्र संबंधित भागातील वैद्यकीय शिक्षणाची गरज, रुग्णभार आणि उपलब्ध सुविधांची खात्री करून घेत असे. ही अट हटविल्याने प्रक्रिया अधिक सोपी होईल; मात्र राज्यांच्या स्थानिक गरजांचा विचार कमी होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
एनएमसीने प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यात पायाभूत सुविधांवर विशेष भर दिला आहे. अर्ज दाखल करण्यापूर्वी महाविद्यालयाने सर्व इमारती, प्रयोगशाळा, रुग्णालये आणि इतर आवश्यक सुविधा पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे. तात्पुरत्या इमारती किंवा अपूर्ण बांधकामावर आधारित कोणतेही अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.
तसेच प्रत्येक नवीन आणि विद्यमान महाविद्यालयाला स्वतंत्र 'कॉर्पस फंड' तयार करावा लागणार असून, त्याची रक्कम मेडिकल असेसमेंट अँड रेटिंग बोर्ड निश्चित करेल. हा निधी गुणवत्ता आणि स्थिरता राखण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
आता विद्यापीठ संलग्नता आणि एनएमसीचे मूल्यांकन हेच मुख्य निकष राहतील. सध्या हा मसुदा सार्वजनिक चर्चेसाठी उपलब्ध असून, लवकरच अंतिम रूप दिले जाणार आहे. मसुद्यात अपूर्ण अर्ज सादर करणे किंवा मंजुरी प्रक्रियेदरम्यान एनएमसी किंवा बोर्डावर प्रभाव टाकण्याच्या प्रयत्नांवर कठोर कारवाईचा प्रस्ताव आहे.
