पिंपरी(पुणे) : आता चारचाकी गाड्यांसाठी वेटिंग उरली नाही, गाडीच्या किंमतीपेक्षा 50 हजार रुपये ज्यादा भरा, अन पाच दिवसांत गाडी तुमच्या दारात येणार. शहरात अशा चारचाकी गाड्यांची विक्री करणार्यांचा हा नवीन व्यवसाय सुरू असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे या परिस्थितीवर नियंत्रण कोणाचे, असा सवाल सामान्यांना पडला आहे. चीपचा तुटवडा आणि स्टिलच्या वाढत्या किंमतीमुळे चारचाकी गाड्यांची वेटिंग शहरात वाढत आहे. ही वेटिंग सतत वाढल्याने नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. गाड्या लवकर कशा मिळतील, असा प्रश्न सामान्यांना पडत आहे. याच परिस्थितीचा फायदा काही डीलर मंडळी घेत असून 50 ते 60 हजार रुपये ज्यादा घेत, आठवडाभरात ग्राहकांना वाहन देत आहेत. शहरात जागोजागी अशा डीलरची दुकाने थाटली आहेत.
2021 पासून वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनचे अधिकार शोरूम डीलरला देण्यात आले आहेत. डीलरच जागेवरच बसून सर्व करून देत आहे. त्यामुळे आरटीओला आता अशा वाहनांची विचारपूस, माहिती घेण्याचे अधिकार उरले नाहीत. परिणामी अशा पध्दतीने वाहनांची विक्री सर्रास होत असल्याचे दिसून येत आहे.
काही आरटीओ अधिकार्यांनीदेखील नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती देताना सांगीतले आहे की, आम्हीदेखील कुटुंबासाठी नव्या गाड्या बुक केल्या. मात्र, त्यांनाही सहा-सात महिन्यांचे वेटिंग देण्यात आले, अशी माहिती खासगीत देण्यात आली.
ज्या शहरात नागरिकांना हवी असलेली वाहने उपलब्ध होत नाहीत. मात्र, डीलरकडून अधिक पैशाद्वारे वाहने उपलब्ध करून दिली जातात. अशा गाड्यांच्या डीलरची तक्रार मेलद्वारे कंपनीला करता येते. अशी माहिती आरटीओद्वारे दिली आहे.
राज्यात येताना परराज्यातीलच नंबर
वाहने बुक करताना परराज्यातील आरटीओकडे आपली सर्व कागदपत्रे जातात. त्यानुसार, आपल्याला परराज्यातील सीरिजनुसार वाहन क्रमांक दिला जातो. शहरात आल्यावर कायमस्वरूपी नंबर मिळेपर्यंत ती वाहने शहरात चालवू शकतात.
शहरात गुजरात, मद्रास, मध्य प्रदेश या राज्यांमधून वाहनांची आयात केली जाते. ही वाहने ऑर्डरप्रमाणे त्या-त्या राज्यातून मागविली जातात. मागणी जास्त असल्याने एकाच वेळी शहरातील इतर डीलरच्या गाड्यादेखील मागविल्या जातात.
परराज्यातील गाड्या ज्या वेळी शहरात आणल्या जातात, त्या वेळी त्या त्या राज्यातील तात्पुरती पासिंग दिली जाते. शहरात आल्यानंतर आरटीओद्वारे कायमची पासिंग करून घेतली जाते.
2021 पासून नवीन वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनचे आरटीओला असलेले अधिकार काढून घेतले असून, डीलरलाच आता वाहनांचे रजिस्ट्रेशनचे अधिकार आहेत. सिस्टिमला माहिती अपलोड करणे, कागदपत्रांची तपासणी करणे हे अधिकार आता आरटीओला नाहीत. केवळ चॉईस नंबरसाठीच आरटीओला अधिकार आहेत.
– सुरेश आव्हाड,
सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिं. चिं. शहर.
हेही वाचा
