पुणे: केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (एनसीडीसी) राज्य सरकारमार्फत राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाच्या विनियोगात 32 पैकी 21 साखर कारखान्यांनी गंभीर स्वरूपाचे उल्लंघन केल्याचे एनसीडीसीला आढळून आले आहे. त्यामुळे यातील दोषी असणाऱ्या संबंधित सहकारी साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळावर बरखास्तीची टांगती तलवार असून, शासनाकडून प्रत्यक्षात कोणती कारवाई होणार? असा मुद्दा मंगळवारी (दि. 6) साखर वर्तुळात जोरदार चर्चिला जात असल्याचे सांगण्यात आले.
एनसीडीने कर्ज विनियोग उल्लंघनप्रकरणी राज्य सरकारने केलेल्या कारवाईची माहिती मागितली असून, साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती गठित केली. या समितीने दोन आठवड्यात शासनास अहवाल सादर करावयाचा आहे. समितीमध्ये संबंधित प्रादेशिक साखर सहसंचालक हे सदस्य असून साखर आयुक्तालयातील साखर संचालक (अर्थ) यशवंत गिरी हे सदस्य सचिव आहेत.
राज्य सरकारमार्फत सहकारी साखर कारखान्यांना बळकटी देण्यासाठी अनुदान या योजनेअंतर्गत एनसीडीसीने राज्यातील 32 सहकारी साखर कारखान्यांना 4 हजार 355 कोटींचे कर्ज वितरीत केले आहे. कारखान्यांना खेळत्या भांडवलाची, मार्जिन मनीची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी हे एनसीडीसीचे कर्ज राज्य शासनामार्फत देण्यात आले. या कर्जाच्या वापराचे निरीक्षण करण्यासाठी एनसीडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी 12 जून 2025 ते 17 जुलै 2025 या कालावधीत 30 सहकारी साखर कारखान्यांना क्षेत्रीय भेटी दिल्या.
यापैकी 21 सहकारी साखर कारखान्यांकडून कर्जाच्या वापरात एनसीडीसीला गंभीर उल्लंघन आढळले. तर 3 साखर कारखान्यांनी कर्जाच्या वापरात काही प्रमाणात उल्लंघन केल्याचे व उवरित 6 साखर कारखान्यांनी कर्जाच्या अटी व शर्तीनुसार कर्ज रक्कमेचा विनियोग केल्याचे राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाला आढळून आल्याचे दिनांक 6 जानेवारीच्या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
गैरवापर आढळल्यास कारवाईची शिफारस करा
शासन निर्णयातील कर्जाबाबतच्या अटी व शर्ती तसेच एनसीडीसी यांचे कर्ज महाराष्ट्र शासनामार्फत मंजूर करण्याबाबतच्या राज्य सरकारच्या धोरणानुसार मंजूर केलेल्या कर्ज निधीचा संबंधित कारखान्याकडून सुयोग्य विनियोग होत आहे का? करण्यात आलेल्या विनियोगात घेतलेल्या कर्जाचा गैरवापर केला का? याबाबत संबंधित सहकारी साखर कारखान्यांची तपासणी करावी. या तपासणी अंती कर्जाच्या विनियोगात गैरवापर आढळून येत असलेल्या आणि एनसीडीसी यांनी जून 2025 मध्ये केलेल्या तपासणीत त्यांना कर्जाच्या विनियोगात गैरवापर केल्याचे आढळून आलेल्या साखर कारखान्यांविरुध्द कारवाईबाबत शासनास शिफारस करावी, असेही म्हटले आहे.
