पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र सरकारने सन 2014 मध्ये मुस्लिम समुदायाला दिलेले पाच टक्के आरक्षण पुन्हा देण्यात यावे. यासाठी आवश्यक तो कायदा करावा, अशी मागणी मुस्लिम समाजाच्या विविध पक्ष संघटनेच्या प्रतिनिधींनी केली आहे, अशी माहिती नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांनी शुक्रवारी (दि.16) पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी मौलाना नय्यर नूरी, अजीज शेख, हाजी युसुफ कुरेशी, शहाबुद्दीन शेख, हाजी दस्तगीर मणियार, हाजी गुलाम रसूल सय्यद, शहाजी पटेल अत्तार, शाकीर शेख, जैद शेख, युनूस पानडीवाले, नियाज देसाई, सालर शेख, जाफर मुल्ला, इम्रान विजापुरे, असद पटेल, नसीर शेख, जुबेर खान, जुबेर मेमन, फारुख शेख, मोहित पिरंगुठे यांच्यासह विविध संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
डंबाळे म्हणाले की, मुस्लिम समुदायाला मागील सरकारने दिलेले पाच टक्के आरक्षण पुन्हा मिळण्यास कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही. केवळ विद्यमान राज्य सरकारने आरक्षणांबाबत कायदा करणे गरजेचे आहे. समिती मुख्यमंत्री व मुस्लिम आरक्षणांसाठी अनुकुल असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, एमआयएम यांसह शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष यांचे सुमारे शंभर आमदारांची नागपूर आधिवेशनात नागपूर येथे भेट घेवून निवेदन देणार आहे. राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी आधिवेशनात मुस्लिम आरक्षण कायदा मंजूर करावा अशी विनंती करण्यात येणार आहे.
मुस्लिमांसाठी अॅट्रोसिटीसारखा मजबूत कायदा हवा. मुस्लिम समुदायावर देशभरात विशेषत: महाराष्ट्रातदेखील धार्मिक अत्याचाराच्या घटना वाढलेल्या आहेत. सक्षम कायदा नसल्यामुळे धर्मांध व दंगलखोर वृत्तीच्या लोकांवर कोणताही धाक राहिलेला नाही. हेट स्पिच संदर्भामध्ये सर्वोच्च तसेच, उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली आहे. अशा प्रकारची चिथावणीखोर व्यक्तव्य करणार्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिलेले आहेत. न्यायालयांच्या आदेशांची अंमलबाजवणी होत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याने या संदर्भात स्वत: पुढाकार घेत मुस्लिम समाजाच्या अन्याय, आत्याचारास प्रतिबंध करणारा कडक कायदा ट्रोसिटी अॅक्टच्या धर्तीवर करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यासह इतर शंभर आमदारांकडे करण्यात येणार आहे, असे डंबाळे यांनी सांगितले.
हेही वाचा
