पुणे: सध्या निवडणूक आयोगाच्या विशेष मतदार यादी सुधारणा कार्यक्रम (एसआयआर) चे काम सुरूच आहे. तोपर्यंतच शिक्षकांवर शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधण्याची आणखी एक जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, शिकवायचे राहिले बाजूला शाळाबाह्य कामेच आमची पाठ सोडत नसून विद्यार्थ्यांना नेमके शिकवायचे तरी कधी, असा संतप्त सवाल शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने १५ ते ३० जुलैदरम्यान राज्यातील शाळाबाह्य, अनियमित आणि स्थलांतरित बालकांच्या सर्वेक्षणाची घोषणा केली आहे. मात्र, सुरू असल्याने शिक्षकांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडणार असल्याने राज्यातील शिक्षक संघटनांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. संघटनांनी या सर्वेक्षणास तत्काळ स्थगिती देण्याची मागणी करत, मागण्या मान्य न झाल्यास बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही दिला आहे.
शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या या मोहिमेमुळे शिक्षकांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. मुख्य निवडणूक आयोगाने ३ जुलै २०२६ रोजी शिक्षकांना इतर कोणत्याही अशैक्षणिक कामात गुंतवू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तरीही शिक्षण विभागाचा हा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या आदेशांचा अवमान करणारा असल्याचे शिक्षक संघटनांचे राज्य प्रवक्ते शेख अब्दुल रहीम यांनी निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले. सध्या बहुतांश शिक्षक बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) म्हणून मतदार यादी पुनरावलोकनाच्या कामात व्यस्त आहेत.
नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू झाले असताना अध्यापनाचे काम प्राधान्याने करणे आवश्यक आहे. त्यातच शाळाबाह्य बालकांच्या सर्वेक्षणाचे काम लादल्यास विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचे मोठे नुकसान होईल, असा दावा शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे. पावसाळी हंगामात ग्रामीण, डोंगरी आणि दुर्गम भागात गृहभेटी देऊन सर्वेक्षण करणे अत्यंत जोखमीचे आणि व्यावहारिकदृष्ट्या कठीण आहे. स्थलांतरित कुटुंबांपर्यंत पोहोचणे आणखी अवघड आहे.
शाळाबाह्य मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा हेतू चांगला असला तरी सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता सर्वेक्षण तत्काळ स्थगित करावे, अशी मागणी केली आहे. शिक्षक संघटनांनी प्राथमिक शिक्षण संचालक यांना निवेदन पाठवून तातडीने निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांचे पालन करत शिक्षकांना फक्त शैक्षणिक कामांवर लक्ष केंद्रित करण्याची संधी द्यावी, असे संघटनांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
