पुणे: महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांविरोधात कार्यकारी मंडळाने अविश्वास ठराव मांडल्याने आता अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या कामकाजाबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. परिषदेचे प्रमुख पदाधिकारी हेच महामंडळाचेही पदाधिकारी असल्याने या घडामोडींचा परिणाम महामंडळाच्या कामकाजावर होणार का? हा प्रश्न साहित्य वर्तुळातून उपस्थित केला जात आहे. वेळेत अविश्वास ठरावावर तोडगा न निघाल्यास महामंडळाच्या नियोजित बैठका, नांदी संमेलनांचे आयोजन आणि नियोजित साहित्य संमेलनावर परिणाम होणार असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मात्र, मसाप आणि साहित्य महामंडळाचे कामकाज नियोजनानुसार सुरू आहे. ठरलेल्या बैठकाही नियोजनानुसार होत असल्याचे साहित्य महामंडळाचे कोशाध्यक्ष प्रदीप निफाडकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
येत्या दि. २३ नोव्हेंबर रोजी महामंडळाच्या मार्गदर्शक समितीची, तर २४ नोव्हेंबर रोजी महामंडळाची बैठक होणार आहे. याच बैठकीत शंभराव्या साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष निवडला जाणार आहे. त्यामुळे या नियोजित बैठकीचे काय होणार याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मुंबई साहित्य संघ, मराठवाडा साहित्य परिषद आणि विदर्भ साहित्य संघ या महामंडळाच्या घटक संस्था आहेत. महामंडळाचे फिरते कार्यालय तीन वर्षांसाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेकडे आहे. घटक संस्थेचे प्रमुख पदाधिकारी हे महामंडळाचेही प्रमुख पदाधिकारी असतात. त्यानुसार मसापचे अध्यक्ष योगेश सोमण, प्रमुख कार्यवाह स्वाती महाळंक आणि कोषाध्यक्ष प्रदीप निफाडकर हे महामंडळातही प्रमुख पदांवर आहेत. या तिघांविरोधात मसापच्या कार्यकारी मंडळाने अविश्वास ठराव मांडल्याने महामंडळाच्या कामकाजावर त्याचे काय परिणाम होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
घटनेनुसार, अविश्वास ठरावाला सामोरे जाणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत द्यावी लागणार आहे. त्यानंतरच्या प्रक्रियेत ठरावावर चर्चा होण्यासाठी बैठक बोलावली जाईल. संबंधित पदाधिकारी धर्मादाय आयुक्त किंवा न्यायालयात गेल्यास या प्रकरणाला अधिक वेळ लागू शकतो. त्यामुळे हा वाद वेळेत न सुटल्यास महामंडळाच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची आणि नियोजित बैठका पुढे ढकलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
प्रमुख पदाधिकारीच कारभार घटनेनुसार करीत नाहीत
संस्थेच्या घटनेचे आणि कायद्याचे पालन करण्याची घटनात्मक जबाबदारी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे (मसाप) अध्यक्ष, प्रमुख कार्यवाह आणि कोषाध्यक्ष यांच्यावर आहे. मात्र, प्रमुख पदाधिकारीच संस्थेचा कारभार घटनेनुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने करत नसल्याचा आरोप स्थानिक कार्यवाह सुनील महाजन यांनी बुधवारी केला. गणसंख्येची पूर्तता नसल्याने मंगळवारी (दि. २७) झालेली कार्यकारिणीची बैठक घटनाबाह्य असल्याचा दावाही त्यांनी केला. पदाधिकाऱ्यांना वारंवार मौखिक आणि लेखी सूचना स्थानिक कार्यवाह आणि जिल्हा प्रमुखांनी देऊनही सुधारणा न झाल्याने त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल केल्याचे महाजन यांनी म्हटले आहे.
परिषदेची मंगळवारी झालेली कार्यकारिणीची बैठक प्रमुख पदाधिकाऱ्यांवर अविश्वास ठराव दाखल केल्याने चर्चेची ठरली. त्याच पार्श्वभूमीवर सुनील महाजन यांनी बुधवारी प्रसिद्धीपत्रक जारी करून त्यांचे म्हणणे मांडले आहे. मुख्य पदाधिकाऱ्यांवर अविश्वास ठराव दाखल करून बहुसंख्य सदस्यांनी सभात्याग केल्यानंतर बैठक बरखास्त करणे आवश्यक होते. मात्र, के‍वळ सात सदस्यांच्या उपस्थितीत सभेचे कामकाज पूर्ण केल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला, असे महाजन म्हणाले. मसापच्या घटनेतील कलम १७ (४) नुसार कार्यकारी मंडळाच्या सभेसाठी १५ सदस्यांची गणसंख्या आवश्यक आहे.
बैठकीच्या सुरुवातीला २७ सदस्य उपस्थित असल्याने कामकाज सुरू झाले. मात्र, बहुसंख्य सदस्यांनी सभात्याग केल्यानंतर सभेचे अध्यक्ष आणि पीठासीन अधिकारी सभा सोडून सभागृहाबाहेर पडले. त्यामुळे त्याच वेळी सभा बरखास्त झाली होती. त्यानंतर सात सदस्यांच्या उपस्थितीत कामकाज करणे म्हणजे घटनेच्या तरतुदींचा अवमान असल्याचा आरोप महाजन यांनी केला.
नियुक्त्या घटनेनुसारच : प्रदीप निफाडकर
सदस्यांनी सभात्याग केल्यानंतर अध्यक्ष योगेश सोमण आणि मी, आम्ही दोघे सुनील महाजन यांना भेटण्यासाठी सभागृहाबाहेर आलो होतो. महाजन दिसले नाहीत म्हणून सोमण यांनी त्यांना दूरध्वनी केला. मात्र, तरीही संवाद होऊ शकला नाही. प्रमुख कार्यवाह हे बैठकीचे पीठासन अधिकारी असतात. त्यांनी जागा सोडलेली नव्हती. त्यामुळे सभा बरखास्त झाली, असा दावा करणे योग्य नाही. बैठक सुरू होण्यापूर्वी २७ सदस्यांच्या स्वाक्षरी असल्याने घटनेनुसार बैठकीची गणसंख्या पूर्ती झालेली होती. योगेश सोमण यांनी माझी मसापचा प्रवक्ता म्हणून अधिकृत निवड केली आहे. त्यामुळे मसापचा पदाधिकारी आणि प्रवक्ता म्हणून मी पत्रकार परिषद घेतली. तसेच, बैठकीत झालेल्या नियुक्त्या घटनेनुसार करण्यात आल्याचे मसापचे कोषाध्यक्ष प्रदीप निफाडकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
अविश्वास ठरावावर घटनेत ज्या तरतुदी दिलेल्या आहेत, त्यानुसार चर्चा करून पुढील पावले उचलण्यात येतील. मसाप आणि साहित्य महामंडळाच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. ठरलेल्या नियोजनानुसार नांदी संमेलनेही होत आहेत. त्याशिवाय साहित्य संमेलनासाठीचेही नियोजन सुरू आहे. तसेच, ठरलेल्या बैठकाही नियोजनानुसार होतील.
प्रदीप निफाडकर, कोषाध्यक्ष, साहित्य महामंडळ आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषद
साहित्य महामंडळाची बैठक दि.२३ नोव्हेंबर रोजी आहे. बैठकीला आणखी अवधी आहे. तोपर्यंत महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत निर्माण झालेले तांत्रिक मुद्दे दूर होतील. तसे झाल्यास ठरल्याप्रमाणे बैठक पार पडू शकते. अन्यथा काही काळासाठी ही बैठक पुढे ढकलावी लागेल. कारण जोपर्यंत तांत्रिक मुद्दे दूर होणार नाहीत, तोपर्यंत संभ्रमाची स्थिती असणार आहे.
डॉ. रामचंद्र काळुंखे, सदस्य, साहित्य महामंडळ
