पुणे : राज्यातील मळीपासूनच्या इथेनॉलची निर्मिती करण्याची वार्षिक क्षमता सुमारे 316 कोटी 20 लाख लिटर्स इतकी आहे. गतवर्षी म्हणजे 2024-25 मध्ये महाराष्ट्राला 120 कोटी 74 लाख लिटरचा कोटा मिळाला होता.
प्रत्यक्षात ऑक्टोबरअखेर 104 कोटी 99 लाख लिटरइतका इथेनॉल पुरवठा कारखान्यांनी ऑईल कंपन्यांना केला आहे. असे असले तरी महाराष्ट्राच्या उत्पादन क्षमतेपेक्षा ऑईल कंपन्यांकडून इथेनॉलचा कमी कोटा प्राप्त होत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरच उसाच्या मळीपासूनच्या इथेनॉल खरेदीचा कोटा ऑईल कंपन्यांकडून वाढवून घेण्याबाबतचे धोरण आणण्याची मागणी होत आहे.
केंद्र सरकारने इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2025-26 करिता (दि. 1 नोव्हेंबर 2025 ते दि. 31 ऑक्टोबर 2026) ऑईल कंपन्यांनी 1048 कोटी लिटर इथेनॉलच्या निविदा काढल्या. त्यामध्ये धान्यापासूनच्या इथेनॉलसाठी 761 कोटी लिटर (72 टक्के ) आणि उसापासूनच्या इथेनॉलसाठी 289 कोटी लिटर (28 टक्के) वाटा आहे. त्यामध्ये उसाच्या मळीपासूनच्या इथेनॉल पुरवठ्याचे प्रमाण वाढविण्याची साखर उद्योगाची मागणी आहे. नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ, इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (इस्मा) तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनसह अन्य संघटनांकडूनही तशी मागणी झालेली आहे. कारण केंद्राच्या धोरणामुळेच साखर उद्योगाने इथेनॉल प्रकल्पांमध्ये मोठी भांडवली गुंतवणूक केल्याची माहिती साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिली. त्यामुळे प्रकल्पातील गुंतवणूक व त्या कर्जावरील व्याज देणे आणि त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे प्रमाण व्यस्तच राहण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील साखर उद्योगास गतवर्ष 2024-25 मध्ये ऑईल कंपन्यांना केलेल्या इथेनॉल पुरवठ्यातून 6 हजार 625 कोटी 75 लाख रुपयांइतके उत्पन्न मिळाल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातील सह संचालक (उपपदार्थ) अविनाश देशमुख यांनी दिली. ते म्हणाले, महाराष्ट्रात सध्या 386.20 कोटी लिटर इथेनॉलनिर्मिती क्षमता उभारणी झाली आहे. त्यापैकी मळीपासून 316.20 कोटी लिटर्स, मल्टीफीडपासून 20.30 कोटी लिटर्स आणि धान्यावर आधारित 49.65 कोटी लिटर्स इथेनॉल निर्मिती क्षमता आहे. तसेच सध्या 6.60 कोटी लिटर इथेनॉलनिर्मिती क्षमता प्रकल्प उभारणीचे काम सुरु आहे. केंद्र सरकारने जीवनावश्यत वस्तू अधिनिमय 1955 च्या कलमान्वये प्राप्त अधिकारानुसार दिनांक 02 जानेवारी 2013 मधील राजपत्रात सन 2022 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिश्रणासाठी आणि सन 2030 पर्यंत 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य ठेवले होते. आता पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने 2030 ऐवजी 2025-26 मध्ये पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य ठेवले आहे. ते गतवर्ष 2024-25 अखेर 19.20 टक्क्याइतके साध्य करण्यात साखर उद्योगास यश आल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशात डिझेलमध्ये 5 टक्के इथेनॉल मिसळता येईल का? याचीही चाचपणी सुरू आहे. डिझेलचा वार्षिक खप पेट्रोलच्या जवळपास तिप्पट आहे. डिझेलमध्ये पाच टक्के इथेनॉल मिश्रणाचा प्रयोग प्रत्यक्षात आल्यास अतिरिक्त 500 कोटी लिटर इथेनॉलची गरज लागणार आहे. जो या उद्योगास फायदेशीर होऊ शकेल. सध्या उत्पादित केली जाणारी बहुतेक पेट्रोलचलित वाहने ही 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणास सुसंगत आहेत. 2025 नंतर 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त इथेनॉल मिश्रण करण्यासाठीचा रोडमॅप तयार करण्याबद्दल केंद्र सरकार स्तरावर चर्चा चालू असल्याची माहितीही देशमुख यांनी दिली.
