पुणे: महाराष्ट्राच्या 2026च्या अर्थसंकल्पात हवाई वाहतूक पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराला विशेष प्राधान्य देण्यात आले असून, राज्यातील विविध विमानतळांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रभावी कार्यान्वयनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा तसेच रस्ते आणि रेल्वे आधारित मल्टिमोडल कनेक्टिव्हिटी विकसित करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या हवाई वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा विमानतळ दीर्घकालीन दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून, मुंबई परिसरात बहुविमानतळ प्रणाली यामुळे विकसित होणार आहे, असे हवाई वाहतूकतज्ज्ञ धैर्यशील वंडेकर यांनी सांगितले.
पुणे जिल्ह्यात प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला गती देण्यासाठी जमीन संपादन प्रक्रिया तसेच पुढील विकास टप्प्यांसाठी आवश्यक प्रशासकीय आणि वित्तीय पावले उचलण्याचा सरकारचा निर्धार या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट दिसून येतो. या प्रकल्पासाठी जमीन संपादनासाठी सुमारे 6,000 कोटी रुपयांचे वित्तीय व्यवस्थापन करण्याचाही निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील औद्योगिक, आयटी, कृषी तसेच निर्याताभिमुख क्षेत्रांच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता हा प्रकल्प प्रादेशिक आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचा पर्याय आहे, असे वंडेकर म्हणाले.
वंडेकर म्हणाले, बारामती विमानतळाच्या विकासासाठी धावपट्टी, नेव्हिगेशन सुविधा आणि अन्य तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याबरोबरच नाइट लँडिंग सुविधा विकसित करण्याचीही योजना आहे. त्यामुळे प्रशिक्षण उड्डाणे तसेच जनरल एव्हिएशन वाहतुकीची क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. लातूर विमानतळावर देखील नाइट लँडिंग ही सुविधा होणार आहे. अमरावती (बेलोरा) विमानतळाचे काम पूर्णत्वास आले असून, प्रवासीसेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी तसेच धावपट्टी विस्तार आणि नाइट लँडिंग सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. गडचिरोली येथे प्रस्तावित ग््राीनफिल्ड विमानतळासाठी जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू असून, प्रस्तावित स्टील हब आणि औद्योगिक विकासाला त्यातून गती मिळेल.
मोठी मागणी असलेल्या अकोला विमानतळाच्या विस्तारासाठी धावपट्टी विस्तार, जमीन संपादन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याबरोबरच यवतमाळ, कराड, शिर्डी, छत्रपती संभाजीनगर आणि लवकरच कुंभमेळा भरत असलेल्या नाशिक, यांसारख्या प्रादेशिक विमानतळांची क्षमता वाढविण्यावर राज्य सरकारने भर दिला आहे, असेही वंडेकर म्हणाले.
राज्यातील टियर-टू शहरांना अधिक प्रभावी हवाई कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होऊन उद्योग, पर्यटन आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. या घोषणांमधून केवळ विमानतळ विकासावर भर न देता एमआरओ (मेंटेनन्स, रिपेअर आणि ओव्हरहॉल), कार्गो हब, फ्लाइंग ट्रेनिंग आणि एव्हिएशन कौशल्यविकास, यांसारख्या पूरक क्षेत्रांनाही प्रोत्साहन देण्याचा व्यापक दृष्टिकोन दिसून येतो. या उपक्रमांमुळे महाराष्ट्रात अधिक सक्षम एव्हिएशन परिसंस्था विकसित होऊन राज्याच्या संतुलित आर्थिक विकासाला दीर्घकालीन बळ मिळेल.
धैर्यशील वंडेकर, हवाई वाहतूकतज्ज्ञ
