Lavasa Case Verdict Pawar Family: मुंबई उच्च न्यायालयानं उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे आणि शरद पवार यांना मोठा दिलासा दिला आहे. लवासा केसचा तपास हा सीबीआयकडे सोपवण्यास उच्च न्यायालयानं नकार दिला असून तशी मागणी करणारी याचिकाच कोर्टानं फेटाळून लावली.
लवासा प्रकरणात अजित पवार, सुप्रिया सुळे अन् शरद पवार यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यात आले होते. नानासाहेब जाधव यांनी याच्याबाबत जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
लवासाचा तपास हा सीबीआयकडे सोपवावा अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायायलयात सुनावणी झाली. ही सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अकंडा यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
या याचिकत लवासा प्रकल्पनात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यावर गुन्हा दाखल करून सीबीआयकडून याची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने ही याचिकाच फेटाळून लावली आहे.
त्यामुळे हा शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
लवासा प्रकल्पात जमीन खरेदीसाठी विशेष परवानगी देण्यात आली होती. शिवाय राजकीय पक्षपातपणा करून प्रकल्प पुढे रेटण्यात आला होता. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे नानासाहेब जाधव आणि इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते.
लवासा हे हिल स्टेशन म्हणून विकसित करण्यामध्ये शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या प्रभावाचा परिणाम झाल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. मात्र न्यायालयाने याचिकेच्या कायदेशीर आधार आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. अखेर आज (दि. २२ डिसेंबर) उच्च न्यायालयानं याचिका फेटाळून लावली.
