National Herald case
नवी दिल्ली : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी, लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना मोठा आज (दि.१६) दिलासा मिळाला. दिल्लीतील राउज एव्हेन्यू न्यायालयाने नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील ईडीच्या दोषारोपपत्राची दखल घेण्यास नकार दिला आहे.
राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने यांनी स्पष्ट केले की, सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत दाखल केलेली तक्रार कायम ठेवता येण्यासारखी नाही, कारण हे प्रकरणच प्रथम माहिती अहवालावर (FIR) नव्हे तर खाजगी तक्रारीवर आधारित होते. सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्या व्यतिरिक्त डीने सुमन दुबे, सॅम पित्रोदा, यंग इंडियन, डॉटेक्स मर्केंडाईज आणि सुनील भंडारी यांनाही आरोपी केले होते.
ईडीचा तपास राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित असल्याचा काँग्रेसने सातत्याने दावा केला आहे, तर एजन्सीने या प्रकरणात बनावटगिरी आणि मनी लाँड्रिंगचे पुरावे असलेले गंभीर आर्थिक गुन्हे असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. ईडीचा आरोप आहे की, असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडच्या (AJL) २००० कोटी रुपयांच्या अधिक किमतीच्या मालमत्ता चुकीच्या पद्धतीने ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत.
याप्रकरणी ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. त्यांनी न्यायालयास सांगितले की, "हे प्रकरण खूपच विचित्र आहे. यामध्ये पैशाची किंवा मालमत्तेची (इमारती वगैरे) देवाणघेवाण झालेली नाही. सर्व मालमत्ता अजूनही एजीएल कंपनीकडेच आहे. केवळ या कंपनीचा ९० टक्के हिस्सा आता 'यंग इंडिया' नावाच्या दुसऱ्या कंपनीकडे गेला आहे. मालमत्तेचा कोणताही व्यवहार झालेला नाही; मग मनी लाँड्रिंग (अवैध पैशाची अफरातफरी) कशी झाली? अशी विचारणा करत हे प्रकरण न्यायालयाने दखल घेण्याइतके महत्त्वाचे नाही. विरोधी पक्षांनी या साध्या गोष्टीला खूप मोठे करुन सांगितले आहे."
