CJI Surya Kant Judicial Corruption: सर्वोच्च न्यायालयाचे चीफ जस्टिस सूर्य कांत यांनी बुधवारी न्यायालयातील भ्रष्ट कारभारासंदर्भात एक मोठं वक्तव्य केलं आहे. त्यांनी न्यायालयातील जज आपल्या निवृत्तीच्या आदल्या दिवशी निकाल देणाच्या धडाकाच लावत आहेत असं म्हणत ताशेरे ओढले.
मध्य प्रदेशमधील प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज यांनी त्यांच्या निवृत्तीच्या आधी १० दिवस झालेल्या निलंबनाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. त्यांचे हे निलंबन हे त्यांनी दिलेल्या दोन आदेशांवरून करण्यात आलं होतं. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी चीफ जस्टिस सूर्य कांत आणि जस्टिस जॉयमाला बागजी या दोन सदस्यीय बेंचने 'जज हे त्यांच्या निवृत्तीपूर्वी षटकार मारत आहेत. हा एक दुर्दैवी ट्रेंड असून याबाबत मला जास्त खोलात जायचं नाहीये.' याबाबतचे वृत्त टाईम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे.
दरम्यन, याचिका करणाऱ्या जजच्या वतीने वरिष्ठ वकील विपीन संघी यांनी युक्तीवाद केला. यावेळी त्यांनी या जजची कारकीर्द ही प्रभावी असून त्यांचे वार्षिक गुप्त अहवालातील रेटिंग देखील चांगले आहेत. ते ३० नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार होते. मात्र १९ नोव्हेंबर रोजी त्यांनी दिलेल्या दोन आदेशांवरून त्यांना निलंबीत करण्यात आलं.
विपीन संघी म्हणाले की एखाद्या जजला दोन आदेश दिले महणून कसे काय निलंबीत केलं जाऊ शकतं. या आदेशाविरूद्ध वरच्या कोर्टात अपील देखील मागण्याचा पर्याय उपलब्ध होता.'
यावर दोन सदस्यीय बेंचने, 'जज विरूद्ध चुकीची ऑर्डर पास केली म्हणून शिस्तभंगाची कारवाई करता येत नाही. मात्र यांचे निलंबन यासाठी झालेले नाही. त्यांनी या ऑर्डर पास करताना गंभीर अप्रामाणिकपणा दाखवला (palpably dishonest) याबद्दल त्यांचे निलंबन झालं आहे.' असे वक्तव्य केलं. अपवादात्मकरित्या या निलंबनाबाबत माहिती घेण्यासाठी आरटीआय अर्जाचा आधार घेतला.
हे न्यायालयीन जज हा ३० नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार होता. मात्र २० नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं मध्य प्रेदेश सरकारला राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढून ६२ वर्षे केल्यामुळं या जजची निवृत्ती एक वर्षे पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले होते. निवृत्तीपूर्वी जज खूप जास्त ऑर्डर पास करतात हा ट्रेंड वाढत आहे.
आता हे जज ३० नोव्हेंबर २०२६ रोजी निवृत्त होणार आहेत. चीफ जस्टिस सूर्य कांत म्हणाले की, 'ज्यावेळी या न्यायमूर्तींनी ते दोन आदेश दिले त्यावेळी त्यांना माहिती नव्हतं की निवृत्तीचं वय वाढणार होतं.
दरम्यान, बेंचने तुम्ही निलंबनाच्या निर्णयाविरूद्ध उच्च न्यायालयात का दाद मागितली नाही अशी देखील विचारणा केली. त्यावर पूर्ण बेंचनं निर्णय दिल्यानंतर त्याविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणेच उचित ठरेल असे याचिकाकर्त्याला वाटल्याचे वकील संघी यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयानं आरटीआयच्या माध्यमातून माहिती मिळवण्यावर देखील वक्तव्य केलं. त्यानंतर या दोन सदस्यीय बेंचने याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितलं.
