राजगुरुनगर: खेड तालुक्यातील सरकारी आणि गायरान जमिनींवर बेकायदेशीर अतिक्रमण करून वैयक्तिक बेसुमार फायदा लाटणाऱ्या भूमाफियांवर महसूल प्रशासनाने हातोडा उगारला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिका क्र. १२७/२०२२ च्या कडक आदेशानंतर, प्रांताधिकारी अनिल दौंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार प्रशांत बेडसे आणि पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.
या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात व्यावसायिक अतिक्रमणधारकांना तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्या सहीने निष्कासनाची (कारणे दाखवा) नोटिसा नुकत्याच बजावण्यात आल्या आहेत. येत्या २४ एप्रिलला तारखेला सुनावणी ठेवण्यात आली असून, पुरावे न दिल्यास या मिळकतीवर थेट बुलडोझर फिरवला जाणार आहे. या आक्रमक कारवाईमुळे तालुक्यातील भूमाफियांमध्ये दहशत पसरली आहे. खेड महसूल आणि ग्रामविकास विभागाने गोलेगाव, पिंपळगाव तर्फे चाकण आणि परिसरातील गायरान जमिनींची बारकाईने पाहणी केली. यात निवासी तसेच व्यावसायिक अतिक्रमणे उघडकीस आली. प्रशासनाने पारदर्शक पद्धतीने हे सर्वेक्षण पूर्ण केले असून, कायदेशीर रणनीतीनुसार कारवाईचा रोडमॅप तयार केला आहे.
प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात फक्त व्यावसायिक गाळे, दुकाने आणि शेड्स यांना लक्ष्य केले आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि शासनाच्या स्पष्ट आदेशानुसार, सार्वजनिक जमिनीवरील व्यावसायिक अतिक्रमणे कधीही नियमित (Regularize) करता येत नाहीत. निवासी अतिक्रमणांमध्ये काही अपवादात्मक तरतुदी असू शकतात, पण व्यावसायिक बांधकामांना कोणतेही कायदेशीर संरक्षण नाही.
त्यामुळे प्रशासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे की, प्रथम व्यावसायिक अतिक्रमण जमीनदोस्त करावीत. या कारवाईत सुनावणीमध्ये अतिक्रमणधारक कायदेशीर परवानगीचे पुरावे सादर करू शकले नाहीत, तर थेट बुलडोझर कारवाई करण्यात येणार आहे. गेल्या ४ वर्ष (किंवा अधिक) काळातील दंडात्मक भाडे वसूल करण्यात येणार आहे.दंड न भरल्यास सातबारा उताऱ्यावर शासनाचा बोजा लादण्यात येणार आहे. याशिवाय संबंधितांवर थेट पोलिस तक्रार दाखल करण्यात येणार आहे. असे तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी म्हटले आहे. ही कारवाई केवळ गाळे पाडण्यापुरती मर्यादित राहणार नाही. भूमाफियांना कायमचा धडा शिकवण्यासाठी प्रशासनाने पूर्ण कायदेशीर हत्यारे उपसली आहेत.
प्रांताधिकारी अनिल दौंडे आणि तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांनी तयार केलेल्या 'ॲक्शन प्लॅन'मुळे खेड तालुक्यात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाने दाखवलेली आक्रमकता आणि पारदर्शकता यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे, तर अतिक्रमणधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. अशी कारवाई झाल्यास सरकारी जमिनी हडपणाऱ्यांना कोणतीही पळवाट राहणार नाही. २४ तारखेच्या सुनावणीनंतर अतिक्रमणविरोधी पथक आणि पोलिसांचा फौजफाटा कोणत्याही क्षणी जागेवर धडकू शकतो. ही 'सर्जिकल स्ट्राईक' खेड तालुक्यातील भ्रष्टाचार आणि अतिक्रमणांच्या विरुद्ध महसूल प्रशासनाची मजबूत इच्छाशक्तीचे प्रतीक असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
