पुणे: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे यांनी 2023 च्या पीएचडी संशोधकांसाठीची फेलोशिप जाहिरात अद्याप प्रसिद्ध न केल्यामुळे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. आयोगाने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 338 अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करीत बार्टीच्या महासंचालकांना नोटीस बजावली असून, 30 दिवसांच्या आत सविस्तर स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सारथी आणि महाज्योती यांसारख्या इतर स्वायत्त संस्थांनी 2023 च्या नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मंजूर केली आहे. मात्र, बार्टीने 30 ऑक्टोबर 2023 च्या ‘समान निकष’ धोरणाचा चुकीचा आधार घेत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना या लाभापासून वंचित ठेवले आहे. हा संविधानातील कलम 14 (समानतेचा अधिकार) चा उघड भंग असून, यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान होत असल्याची तक्रार आयोगाकडे करण्यात आली होती.
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि संशोधक विद्यार्थी ऋषिकेश अशोक कांबळे यांच्या पुढाकाराने ही याचिका आयोगासमोर दाखल केली होती. आयोगाचे संचालक डॉ. जी. सुनीलकुमार बाबू यांनी स्वाक्षरी केलेल्या पत्रात स्पष्ट म्हटले आहे की, जर 30 दिवसांच्या आत समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, तर आयोग संविधानाने दिलेल्या दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारांचा वापर करून महासंचालकांना वैयक्तिकरीत्या समन्स बजावून हजर राहण्याचे आदेश देईल.
विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या:
बार्टीने 2023 ची फेलोशिप जाहिरात तत्काळ प्रसिद्ध करावी.
पात्र सर्व (100 टक्के) विद्यार्थ्यांना सरसकट अधिछात्रवृत्ती लागू करावी.
‘समान निकष’ धोरणाची अंमलबजावणी करताना जुन्या बॅचच्या विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय दूर करावा.
