पुणे : जनता वसाहत पुनर्विकास योजनेच्या नावाखाली नियम धाब्यावर बसवून साडेसातशे कोटींच्या वादग्रस्त टीडीआरप्रकरणी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) राज्य शासनाला अक्षरशः गोलमाल अहवाल सादर केला आहे. या टीडीआर मंजुरीच्या प्रक्रियेत अनेक ठिकाणी नियम धाब्यावर बसविण्यात आले असतानाही त्याकडे सोईस्कर काणाडोळा करीत पुन्हा एकदा राज्य शासनाची दिशाभूल या अहवालाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. एसआरए प्रशासनाच्या भूमिकेबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. (Latest Pune News)
शहरातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी असलेल्या जनता वसाहतमधील 48 एकर जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याच्या नावाखाली एसआरए प्राधिकरणाने जागामालकाला टीडीआर मंजूर करण्याची कार्यवाही केली आहे. या टीडीआरची बाजारातील सद्यःस्थितीनुसार
मूल्य जवळपास 763 कोटी इतके होत आहे. मात्र, एसआरएचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटने यांच्या आशीर्वादाने आणि आदेशाने जागा मालकाला टीडीआर मिळवून देण्यासाठी नियम धाब्यावर बसवून मंजुरीची प्रकिया केली असल्याचे दै. ‘पुढारी’ने वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून उघडकीस आणले होते. या वृत्तमालिकेची आणि त्यामधील उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांची दखल घेऊन राज्य शासनाच्या गृह निर्माण विभागाने संबंधित टीडीआर प्रक्रियेला स्थगिती देत याप्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचा आदेश एसआरए प्राधिकरणाला दिले होते.
त्यानुसार एसआरएने यासंबंधीचा अहवाल गृहनिर्माण विभागाला सादर केला आहे. मात्र, या अहवालातही साडेसातशे कोटींचा टीडीआर मंजूर करताना ज्या चुकीच्या पद्धतीने कार्यवाही करण्यात आली होती, त्यावर पांघरून टाकत केवळ मंजुरीची प्रक्रिया कशी राबविली यासंबधीच्या माहितीचे कागदी घोडे नाचविले आहे. त्यामुळे झोपडीधारकांचे पुनर्वसन होईल की नाही, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसताना केवळ जागा मालकाला टीडीआरचा मोबदला मिळवून देण्यासाठी एसआरए प्राधिकरणाची यंत्रणा काम करीत असल्यावर शिक्कामोर्तब झाला आहे. त्यामुळे आता शासनाची फसवणूक करणाऱ्या एसआरएच्या अधिकाऱ्यांची व सल्लागारांची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
योजनेसाठी 3 क प्रक्रियाबाबत घुमजाव
जनता वसाहतीमधील 48 एकरांवर पुनर्वसनाची प्रक्रिया राबविण्यासाठी एसआरएच्या नवीन नियमावलीनुसार 3 क ची प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक आहे. मात्र, या योजनेचा प्रस्ताव दाखल करून 2014 पूर्वी केलेल्या प्रक्रियेचा दाखल देण्यात आला. नव्या नियमावलीनुसार ही सर्व प्रक्रिया आता राबविणे बंधनकारक आहे. मात्र, ती राबविण्यात आलेली नाही. अहवालात याबाबत घुमजाव करण्यात आले आहे. नव्या नियमावलीनुसार ही प्रक्रिया का राबविण्यात आलेली नाही, याबाबत एसआरएने त्यांच्या अहवालात माहिती दिलेली नाही.
रेडीरेकनर दराबाबतही संदिग्ध खुलासा
या संपूर्ण टीडीआर प्रकरणातील कळीचा आणि वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे जागेसाठी आकारण्यात आलेला रेडीरेकनरचा दर. संबंधित झोपडपट्टी पर्वती फायनल प्लॉट नं. 519, 521 अ, 521 ब, (जुना स. नं. 105, 107, 108 व 109) या ठिकाणी आहे. या जागेवर पार्कचे आरक्षण आहे, या जागेचा रेडीरेकनर दर 5 हजार 720 इतका आहे. मात्र, एसआरएने स्वत:हून सिटी सर्व्हे न. 661 चा रेडीरेकनरचा 39 हजार 650 इतका दर लावून घेतला. त्यामुळे प्रत्यक्षात 110 कोटींच्या टीडीआरची रक्कम थेट 763 कोटींवर गेली. त्यामुळे एसआरएने स्वत:हून पत्र पाठवून सिटी सर्व्हे नं. चा हा रेडीरेकनर दर नक्की लावून घेतला, याबाबत कोणतीही स्पष्टता न करता या अहवालात संदिग्ध खुलासा करण्यात आला. त्यामुळे या ठिकाणी एसआरएने लपवाछपवी केली असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
टीडीआर मंजूर करताना आरक्षणाकडे दुर्लक्ष
जनता वसाहतीच्या ज्या जागेवर झोपडपट्टी आहे, त्या जागेवर महापालिकेच्या विकास आराखड्यात पार्कचे आरक्षण आहे. त्यामुळे ही जागा महापालिका ताब्यात घेऊन त्यास पार्कच्या आरक्षणानुसार टीडीआर देण्याची कार्यवाही करू शकते. मात्र, अहवालात या जागेवरील पार्कचे आरक्षण लपवून संबंधित जागेला एसआरएच्या नियमावलीनुसार जागेला एकपट लँड टीडीआर देणे कसे कायदेशीर आहे, हे सांगत शासनाचीच दिशाभूल केली आहे.
सीईओ म्हणतात... तपासून सांगतो!
जनता वसाहतीच्या लँड टीडीआर प्रक्रियेबाबत शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार आम्ही अहवाल सादर केला आहे, अशी प्रतिक्रिया एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके यांनी दिली. मात्र, हा टीडीआर मंजूर करताना कलम 3 क ची प्रक्रिया, कायदेशीर बाबी, रेडीरेकनर दर, पार्कचे आरक्षण, सल्लागारांच्या त्रोटक अहवालाबाबत स्पष्टीकरण दिले नसल्याचे खडके यांच्या निदर्शनास आणले असता त्यांनी मात्र या बाबी तपासून माहिती देतो, असे सांगितले.
