पुणे : केंद्र सरकारने आधार क्रमांक आणि सार्वजनिक वितरणव्यवस्थेतील माहितीच्या आधारे संशयास्पद शिधापत्रिकांची माहिती राज्य सरकारला पाठवली आहे. त्यानुसार राज्यातील शिधापत्रिकांची तपासणी सुरू झाली आहे. संशयास्पद लाभार्थ्यांवर गंडांतर येऊ शकते. जिल्हानिहाय या लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे.(Latest Pune News)
शिधापत्रिकांचे शुद्धीकरणाचे काम सुरू असून मृत, दुबार आणि संशयास्पद लाभार्थ्यांना वगळण्यात येणार आहे. त्यानुसार राज्यातील सुमारे 88 लाख 58 हजार लाभार्थ्यांवर ’मिशन सुधार’अंतर्गत कारवाई होण्याची शक्यता आहे. सध्या पुरवठा निरीक्षकांकडून घरोघरी तपासणी सुरू असून, नावे वगळण्याचे अंतिम अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.राज्यातील काही जिल्ह्यांत बांग्लादेशी नागरिकांची घुसखोरी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा त्रुटी असलेल्या आधार क्रमांकांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जात आहे. तसेच दुबार आधार क्रमांक असलेले, मूळचे भारतीय; पण परदेशी नागरिकत्व मिळालेले आणि ज्यांचे आधार क्रमांक निलंबित झाले आहेत, तसेच चुकीचे आधार क्रमांक असलेले नागरिक केंद्र सरकारने शोधून राज्यांना कळविले आहेत.
राज्याच्या सार्वजनिक वितरणव्यवस्थेतील माहितीवरून असेही दिसून आले आहे की, गेल्या सहा महिन्यांपासून किंवा वर्षभर धान्याची उचल न केलेल्या लाभार्थ्यांची संख्याही मोठी आहे. अनेक लाभार्थ्यांची नावे दोनपेक्षा अधिक ठिकाणी नोंदवली गेली असून, त्यात राज्यातील तसेच राज्याबाहेरील नागरिकांचाही समावेश आहे. यांचीही पडताळणी सुरू आहे. विशेष म्हणजे, 100 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लाभार्थ्यांची तसेच एकल आणि 18 वर्षांखालील लाभार्थ्यांची माहितीही तपासली जात आहे. 31 ऑक्टोबरपर्यंत ही मोहीम पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संशयास्पद लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर करून कायदेशीर पूर्तता केल्यास त्यांना पुन्हा शिधापत्रिकेत समाविष्ट करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील तपासणी स्थिती
राज्यातील सर्वाधिक 8 लाख 86,420 संशयास्पद लाभार्थी मुंबई उपनगर जिल्ह्यात आहेत, तर ठाण्यात 8 लाख 63,252 आणि नागपुरात 8 लाख 18,308 लाभार्थी असल्याचे आढळले आहे. पुणे जिल्ह्यात एकूण 1 लाख 35,112 संशयास्पद लाभार्थी आढळले आहेत. या शिधापत्रिकधारकांची तपासणी पुरवठा निरीक्षकांकडून घरोघरी करण्यात येत असून, त्यानंतर ही यादी तहसीलदारांकडे पाठविण्यात येईल. शिधापत्रिका वगळण्याचे अंतिम अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.
