पुणे : पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला आता वेग आला आहे. जिल्हा प्रशासनाने गेल्या महिन्यात सुरू केलेल्या मोजणीच्या कामाने आत्तापर्यंत 802 एकर जमिनीची मोजणी पूर्ण केली असून, 20 ऑक्टोबरपर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. शेतकऱ्यांच्या सहकार्यामुळे ही प्रक्रिया अडथळाविरहितपणे पुढे सरकत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जाते. हा प्रकल्प पुण्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देणारा ठरणार असून, भूसंपादन पूर्ण झाल्यावर बांधकाम सुरू होण्याची शक्यता आहे.(Latest Pune News)
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या संमतीमुळे भूसंपादन प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. 27 सप्टेंबरला सुरू झालेल्या मोजणीच्या पहिल्याच दिवशी 50 हेक्टर (सुमारे 123 एकर) जमिनीची मोजणी पूर्ण करण्यात आली. आता मुंजवडी, उदाची वाडी, एखतपूर, कुंभारवळण आणि खानवडी या गावांमध्ये काम जोरदारपणे सुरू आहे. 90 टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दिल्याने उर्वरित जमिनीची प्रक्रिया लवकर पूर्ण होईल.
प्रकल्पासाठी एकूण तीन हजार एकर जमीन आवश्यक असून, मूळ योजनेतील सात हजार एकरांवरून ही आकडेवारी कमी केली आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधाचा विचार करून जमिनीची गरज 1285 हेक्टरपर्यंत (सुमारे 3170 एकर) आणली आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात जिल्हा प्रशासनाने सासवडमध्ये विशेष संमती केंद्रे उभारून 3220 शेतकऱ्यांकडून संमतिपत्रे गोळा केली. यामुळे सात गावांतील 2810 एकर जमिनीसाठी संमती मिळाली असून, सरकारकडून 200 एकर अतिरिक्त जमीन उपलब्ध केली आहे.
भूसंपादन प्रक्रियेत ‘पुणे पॅटर्न’ अवलंबण्यात आल्याचे प्रशासनाने नमूद केले. यात शेतकऱ्यांना मोबदला, पुनर्वसन आणि रोजगाराच्या संधीची हमी दिली आहे. विमानतळाला दोन धावपट्ट्या आणि आधुनिक टर्मिनलसाठी 2200 एकर जमीन आरक्षित केली आहे. या प्रकल्पामुळे पुण्याच्या परिसरातील पर्यटन, व्यापार आणि उद्योगांना प्रचंड चालना मिळेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
...त्यानंतर ताबा घेण्याची प्रक्रिया
पुरंदर विमानतळ प्रकल्प 2016 पासून रखडला होता. आता भूसंपादन पूर्ण झाल्यावर 2026 पर्यंत बांधकाम सुरू होईल आणि 2028 पर्यंत विमानसेवा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. हा विमानतळ मुंबई विमानतळावरील ताण कमी करेल आणि पुण्याला आंतरराष्ट्रीय दर्जा देईल. जिल्हा प्रशासनाने 20 ऑक्टोबरपर्यंत मोजणी पूर्ण करण्याचे ध्येय ठेवले असून, त्यानंतर ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
प्रशासनाने आमच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले आहे. मोबदला योग्य मिळाला तर आम्ही सहकार्य करू. पण, भूसंपादनात पारदर्शकता असावी, ही अपेक्षा आहे. जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपये मोबदला मिळणार असल्याने आर्थिक संकट टाळण्यासाठी विशेष योजना आखल्या आहेत. यात बचत योजना आणि गुंतवणूक सल्ला समाविष्ट आहे.
रामचंद्र जगताप, शेतकरी नेते
