अक्षय देवडे
पाटस : शुद्ध पाण्याच्या नावावर पैसे कमविण्यासाठी दौंड तालुक्यात अनेकांनी पाणी प्रकल्प सुरू केले आहेत. एक ते दीड लाखात मिळणार्‍या या शुद्ध पाणी प्रकल्पावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्याने शुद्ध पाण्याच्या नावाखाली अशुद्ध पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे शासनाने या पाणी प्रकल्पावर नियंत्रण ठेवावे व ग्राहकांना पाणी घेतानाच त्याची किती टक्के शुद्धता आहे, हे कळावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
दौंड तालुक्यातील नदी अस्वच्छ झाल्याने पूर्वीसारखे पाणी राहिले नाही. त्यातच अनेक गावे हगणदारीमुक्त झाली असून, त्याच्या शोष खड्डयातील पाणी जमिनीत मुरले जाऊन जमिनीतील पाणीसुद्धा दूषित बनले आहे. शेतकर्‍यांनी शेती पिकांना जास्त प्रमाणात खते वापरल्यामुळे जमिनीतील पाणी क्षारयुक्त बनले आहे. याचा परिणाम गावातील असणार्‍या हातपंपावरसुद्धा झाला असताना दैनंदिन हातपंपाचे पाणी वापरणारे नागरिक पाण्याची चव बदलली असल्यामुळे जारच्या पाण्याला पसंती देत आहेत.
दौंड तालुक्यातील दक्षिण भाग हा जिरायती पट्टा असल्याने या परिसरात पाणीसाठा कमी प्रमाणात उपलब्ध असतो. त्यामुळे येथील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवते. विहिरी, कूपनलिका यातील पाणी तळाला गेले आहे. यातूनच जमिनीच्या पोटातील व जमिनीवरील पाणी पिण्यासाठी उपयुक्त नसल्याने सर्वत्र पाणी दूषित बनले आहे. या पाण्यामार्फत अनेक नागरिकांना पोटाचे आजार, मूतखडा असे आजार होत असल्याने शुद्ध व फिल्टर केलेल्या पाण्याला लोक जास्त मागणी करीत आहेत.
त्यामुळे गावोगावी फिल्टर पाण्याचा व्यवसाय जोरात होऊ लागला आहे. जो शुद्ध पाणी चांगले देईल, त्याला जास्त मागणी वाढली आहे. पण, खरेच हे पाणी शुद्ध आहे का, हे विकत घेणार्‍या ग्राहकाला माहीत नाही. अनेक गावांमध्ये शासनाने शुद्ध पाण्याचे फिल्टर बसविले असूनही या पाण्याला कमी मागणी आहे, तर खासगी शुद्ध पाण्याच्या जारचा जास्त भाव असूनही या पाण्याला जास्त मागणी आहे.
शासकीय यंत्रणांनी पाणी तपासावे
शासनाच्या संबंधित विभागाने शुद्ध पाणी विकणार्‍या विक्रेत्याच्या दुकानावर जाऊन हे पाणी पिण्यास योग्य आहे का, अशा चाचण्या कराव्यात. जे पाणी पिण्यास योग्य नाही अशी दुकाने बंद करावीत. यातून ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही. गल्लोगल्लीत पाणीमाफियांची संख्या वाढणार नाही, असे मत नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
