पुणे: सेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंगची (जैन बोर्डिंग) शुक्रवारी (दि. 24) धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील निरीक्षकांनी पाहणी केली. या वेळी संस्थेचे विश्वस्त जयंत नांदुरकर ही उपस्थित होते. त्यांना या वेळी जैन समाजाच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले. (Latest Pune News)
या वेळी उपस्थित असणाऱ्या विश्वस्ताला जैन समाजाकडून विरोध
जैन बोर्डिंगच्या विक्री व्यवहाराला स्थगिती देत बोर्डिंगचा परिसराची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना धर्मादाय आयुक्तांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार शुक्रवारी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील निरीक्षक एस. डी. गजगे आणि रवींद्र गव्हाणे तसेच सेठ हिराचंद नेमचंद संस्थेचे विश्वस्त जयंत नांदुरकर यांनी पाहणी केली.
या वेळी निरीक्षकांनी बोर्डिंगच्या जागेची पाहणी केली, मंदिर किती जागेत आहे, त्याची देखभाल कोण करते आदी माहिती घेतली. नांदुरकर हे बोर्डिंगचे रेक्टर सुरेंद्र गांधी यांच्या कार्यालयात आले होते. ही बाब आचार्य श्री गुप्ती नंदीजी महाराज आणि जैन बांधवाना समजल्यानंतर सर्वजण गांधी यांच्या कार्यालयाकडे गेले. या वेळी नांदुरकर व गांधी यांना घेराव घालण्यात आला. आचार्य श्री गुप्ती नंदीजी महाराज यांनी नांदुरकर यांना चांगलेच खडे बोल सुनावले. दरम्यान विश्वस्तांनी ट्रस्टचे बँक खाते आणि मुदत ठेवीमधून 14 ते 15 कोंटीचा गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपसुद्धा करण्यात आला.
या वेळी आचार्य श्री गुप्ती नंदीजी महाराज म्हणाले, ‘ट्रस्टच्या कागदपत्रातून मंदिर ‘गायब’ करून असा कोणता विकास साधण्याचे प्रयत्न आपण करत आहात? तुम्हाला धर्माचा नाश करायचा आहे. तुम्ही मंदिर विकले. हे ट्रस्टचे कर्तव्य आहे का? ज्या व्यक्तीने जागा दान दिली, ती विकण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे का? ज्या व्यक्तीने ही जागा धर्मकार्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी दिली, त्याने स्पष्ट लिहिले आहे की, ही जागा विक्री करता येणार नाही, असे असतानादेखील ट्रस्टी जागा विक्री कशी करू शकतात? जैन बोर्डिंग व मंदिराच्या जागा विक्रीमध्ये सहभागी असलेले शासक, प्रशासक तसेच या कारस्थानात सहभागी असलेल्या सर्वांचा विनाश होईल, असा संतापही महाराजांनी व्यक्त केला. जैन बोर्डिंग हॉस्टेलच्या जागेवरील प्रस्तावित बांधकामाला पुणे महापालिकेने परवानगी दिलेली नाही, केवळ नियोजन विकास दाखला (आयओडी) देण्यात आल्याची माहिती महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी दिली.
जैन बोर्डिंग हॉस्टेलच्या जागेवरील प्रस्तावित बांधकामावरून शहरात मोठे राजकीय वादंग सुरू आहे. मॉडेल कॉलनी येथील शेठ हिराचंद नेमचंद दिगंबर जैन बोर्डिंगच्या जागेचा व्यवहार काही विश्वस्त, राजकीय नेते, बांधकाम व्यावसायिक आणि प्रशासकीय अधिकारी यांनी संगनमताने केल्याने हा वाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणात महापालिकेचे काही अधिकारी असल्याचा देखील आरोप होत आहे, तर माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर या प्रकरणात आर्थिक लाभ घेण्याचे आरोप केले आहे. त्यानंतर सोशल मीडियावर महापालिकेने या जागेचा पुनर्विकास आराखडा मंजूर केला, असा दावा करणारी माहिती मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित झाली होती.
मात्र, या दाव्यांवर स्पष्टीकरण देताना शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे म्हणाले की, ’या जागेवरील पुनर्विकास आराखड्याला बांधकाम परवानगी देण्यात आलेली नाही. संबंधित संस्थेच्या विश्वस्तांनी पुनर्विकासासाठी अर्ज सादर केला होता, त्यावर केवळ नियोजन विकास दाखला देण्यात आला आहे. हा दाखला म्हणजे बांधकामास परवानगी नाही.
व्यवहार रद्द झाल्यास गोखले लँडमार्क्सला 40 कोटींचा फटका
केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या कथित संबंधांमुळे चर्चेत आलेला जैन बोर्डिंगचा खरेदी व्यवहार रद्द झाल्यास गोखले लँडमार्क्स एलएलपीला किमान 40 कोटी रुपयांचा फटका सोसावा लागणार आहे. दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनीही याप्रकरणी पंतप्रधानांना पत्र पाठवून या व्यवहाराच्या चौकशीची मागणी केली आहे.
जैन बोर्डिंगची (शेठ हिराचंद नेमचंद दोशी मेमोरियल ट्रस्ट) सुमारे तीन एकर जागा 230 कोटी रुपयांना विकण्याच्या या व्यवहारास मुंबई धर्मादाय आयुक्तांनी तात्पुरती स्थगिती दिली असून त्याबाबतची पुढील सुनावणी मंगळवारी (दि. 28 ऑक्टोबर) होणार आहे. मॉडेल कॉलनीतील जैन बोर्डिंगची ही जागा खरेदी करण्यासाठी गोखले लँडमार्क्सने प्रथम साठे खत केले. त्यानंतर त्याचे खरेदीखत नोंदविले. यावर दोन वित्तसंस्थांकडून 70 कोटीचे भूतारण कर्ज घेतले. या सर्व व्यवहारांच्या नोंदींसाठी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी म्हणून सुमारे 22 कोटी रुपयांचा भरणा केल्याचे नोंदणी कार्यालयातील सूत्रांकडून समजते.
या व्यवहाराविरोधात जैन समाजाबरोबरच विविध समाजघटकांनी आवाज उठविल्यानंतर धर्मादाय आयुक्तांनी त्याला तात्पुरती स्थगिती दिली. परिणामी, हा संपूर्ण व्यवहारच आता संशयाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. तो रद्द करावा लागला तर त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या रद्द लेखाकरिताही (कॅन्सलेशन डीड) खरेदीखताप्रमाणेच कोट्यवधी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरावी लागणार आहे. या रद्द लेखासाठी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी मिळून सुमारे 16 कोटी रुपये लागतील, असे सूत्रांकडून समजते.
या व्यवहाराच्या खरेदीखतासाठी 22 कोटी खर्च झाले असून तो रद्द करण्यासाठी 16 कोटी रुपयांचा भुर्दंड पडणार आहे. या खरेदी व्यवहारासाठी मुद्रांक व नोंदणी शुल्काच्या खर्चाबरोबरच जागेचे गव्हर्नमेंट व्हॅल्युअरकडून व्हॅल्युएशन करवून घेणे, पालिकेकडून बांधकाम आराखडे मंजूर करून घेणे, धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घेणे यासाठीही गोखले लँडमार्क्सला मोठा खर्च करावा लागला आहे. हा व्यवहार रद्द झाल्यास त्यावरही पाणी सोडावे लागणार आहे.
दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी पंतप्रधानांना पाठविलेल्या पत्रात या व्यवहाराबाबत गंभीर आक्षेप नोंदविले आहेत. ज्या मल्टिस्टेट वित्तीय संस्थांनी या प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य दिले त्यांनी सहकार खात्याच्या नियमांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे. कर्ज देण्यापूर्वी संबंधित संस्थेचे ड्यु डिलिजन्सही केले नसल्याचा आरोप या पत्रात केला आहे. गोखले लँडमार्क्सच्या गोखले बिझनेस बे या प्रोजेक्टसाठी मुरलीधर मोहोळ यांचे पाठबळ असल्याचे सर्वांना ठाऊक असून गोखले यांच्याशी त्यांचे निकटचे संबंध असल्याचे जगजाहीर आहे. गोखले यांच्याशी संबंधित दोन कंपन्यांचे ते 50 टक्क्यांचे भागीदार होते.
सहकार मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या वित्तसंस्थांनीच गोखले लँडमार्क्सला वित्तसहाय्य केले आहे, आणि मोहोळ हे याच मंत्रालयाचे राज्यमंत्री आहेत, याकडेही कुंभार यांनी या लक्ष वेधले आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन जैन बोर्डिंग जमीन विक्री व्यवहाराची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश पंतप्रधानांनी द्यावेत. गोखले लँडमार्क्स आणि दोन वित्तीय संस्थांच्या त्यातील भूमिका तसेच केंद्रीय मंत्री मोहोळ यांचा या व्यवहारातील सहभागाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी कुंभार यांनी केली आहे.
