पुणे: हिंजवडी-माण-मारुंजी परिसरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासनाने पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिसरातील सहा प्रस्तावित विकास आराखडा (डीपी) रस्त्यांच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) देण्याची प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत. तसेच, रस्त्यांची कामे डिसेंबरपासून सुरू करण्याच्या दृष्टीने निविदा आणि प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
हिंजवडी-माण-मारुंजी परिसरातील वाहतूक कोंडी, औद्योगिक क्षेत्रातील नागरी सुविधा आणि पायाभूत सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीला पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलिस आणि महापालिका आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
हिंजवडी परिसरातील पावसाळी पाणी निचरा व्यवस्था (स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज), चौकांचे अद्ययावतीकरण (जंक्शन अपग्रेडेशन) आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांसाठी निधी मंजूर झाला आहे. या कामांची अंदाजपत्रके, प्रस्ताव आणि निविदा तातडीने तयार करून प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करावी. डिसेंबरमध्ये प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात होईल, यादृष्टीने सर्व विभागांनी पूर्वतयारी करावी, अशी सूचना डुडी यांनी केली. सहा प्रस्तावित डीपी रस्त्यांसाठी जमीनमालकांची संमती घेऊन भूसंपादन पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यापैकी दोन रस्त्यांसाठी शेतकऱ्यांनी चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या (एफएसआय) माध्यमातून जमीन देण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे या दोन रस्त्यांची प्रक्रिया पहिल्या टप्प्यात पूर्ण करावी. उर्वरित रस्त्यांसाठी जमीनमालकांसोबत स्वतंत्र बैठका घेऊन निर्णय घ्यावा. संबंधित मुख्य अभियंते आणि भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करून टीडीआर प्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण करावी, असे डुडी यांनी स्पष्ट केले.
मेट्रो कनेक्टिव्हिटी आणि वीज उपकेंद्र
हिंजवडी परिसरातील सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवण्यासाठी मेट्रो स्थानकांपर्यंत जोडरस्ते आणि वाहतूक सुविधा विकसित करण्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. बाणेर, बालेवाडी तसेच हिंजवडी फेज-२ आणि ३ मधील मेट्रो स्थानकांपर्यंतची कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. याशिवाय, भविष्यातील वाढती विजेची मागणी लक्षात घेऊन उपकेंद्र उभारण्यासाठी सहा एकर जागा महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीकडे (एमएसईटीसीएल) हस्तांतरित करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
पाणी नियोजन, घनकचरा व्यवस्थापनावर भर
हिंजवडी परिसरातील वाढती लोकसंख्या आणि औद्योगिक क्षेत्राची गरज लक्षात घेऊन दोन टीएमसी पाण्याचे नियोजन करण्याबाबत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला सविस्तर सादरीकरण करण्यास सांगण्यात आले. पाण्याचे उपलब्ध स्रोत, सध्याचा पुरवठा आणि भविष्यातील मागणी, यांचा आढावा घेऊन नियोजन स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने परिसरातील गावांमधील कचरा संकलित करून त्याची नियमानुसार विल्हेवाट लावावी. यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींसोबत आवश्यक करारनामे करावेत, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
रस्तेदुरुस्ती आणि भूसंपादनाची प्रगती, वीज पायाभूत सुविधा, युटिलिटी शिफ्टिंग, क्रीडा सुविधा, दोन टीएमसी पाणी नियोजन, घनकचरा व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीची सद्य:स्थिती पुढील बैठकीत सादर करावी. तसेच वाहतूक नियंत्रण, सुरक्षा रक्षकांची व्यवस्था आणि बससेवा वाढवण्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा तपशीलही सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी