पुणे: वेळ सकाळी सव्वाअकराची... शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात नेहमीप्रमाणे कामकाजाची लगबग सुरू असतानाच न्यायालय बॉम्बने उडवून देण्याच्या धमकीचा ई-मेल धडकला. क्षणात पोलिस आणि न्यायालय प्रशासन सतर्क झाले... न्यायाधीश, कर्मचारी आणि वकिलांना इमारतींबाहेर काढण्यास सुरुवात झाली... बॉम्बशोधक व नाशक पथकाने न्यायालयाच्या इमारतींसह वकिलांच्या चेंबरची कसून तपासणी केली. तब्बल पाच तासांच्या तपासणीनंतर काहीही संशयास्पद आढळले नाही अन् सर्वांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. मात्र, या धमकीमुळे सोमवारी (ता. २) न्यायालय परिसरात खळबळ उडाली होती.
न्यायालयाच्या अधिकृत ई-मेलवर सकाळी सव्वाअकरा वाजता धमकीचा संदेश प्राप्त झाला. माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांची भेट घेतली. खबरदारी म्हणून न्यायालयीन कामकाज थांबवून इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या. अनेक न्यायाधीश आणि कर्मचारी अशोका हॉलसमोरील मैदानात जमा झाले. अचानक घडलेल्या प्रकारामुळे पक्षकारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. दरम्यान, बॉम्बशोधक पथकाने सर्व इमारती, न्यायालयीन दालने आणि वकिलांच्या चेंबरची तपासणी केली. दुपारी सव्वाचारपर्यंत तपासणी सुरू होती. परिसर सुरक्षित असल्याची खात्री झाल्यानंतर साडेचारच्या सुमारास कामकाज पुन्हा सुरू झाले. बाहेर जमलेल्या गर्दीमुळे परिसरात काही काळ वाहतूक कोंडी झाली. धमकीचा ई-मेल कोणी पाठवला, याचा तपास करण्यात येत असल्याची माहिती शिवाजीनगरचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गिरीशकुमार दिघावकर यांनी दिली.
अन्य जिल्ह्यांतील न्यायालयांनाही धमकी
पुण्याबरोबरच अहिल्यानगर आणि अन्य काही जिल्ह्यांतील न्यायालयांनाही अशाच स्वरूपाचे धमकीचे ई-मेल मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे हा प्रकार केवळ पुण्यापुरता मर्यादित नसल्याचे दिसून येत आहे. विविध न्यायालयांना पाठवण्यात आलेल्या ई-मेलमागे एकच व्यक्ती किंवा यंत्रणा आहे का, तसेच धमकी देण्यामागील उद्देश काय, याचा उलगडा पोलिस तपासातून होणार आहे.
न्यायाधीश डायस अन् लॉनवर; मग वकील, पक्षकारांनाच वेठीस का?
न्यायालयाला बॉम्बने उडवून देण्याच्या धमकीनंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव वकील आणि पक्षकारांना न्यायालयाबाहेर काढण्यात आले. मात्र, काही न्यायाधीश डायसवर बसून कामकाज करत होते, तर काही लॉनवर होते. मग सुरक्षेच्या नावाखाली केवळ वकील आणि पक्षकारांनाच वेठीस का धरण्यात आले, असा सवाल पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. काळुराम भुजबळ यांनी उपस्थित केला. धमकीच्या ई-मेलमध्ये तथ्य होते की नाही, याबाबत स्पष्टता नसताना वकील आणि पक्षकारांची गैरसोय झाली.
कामकाज पुन्हा सुरू होणार की नाही, याची अधिकृत माहितीही बार असोसिएशनला देण्यात आली नाही, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. मेट्रोच्या कामामुळे न्यायालयाची संरक्षक भिंत पाडण्यात आली असून, अद्याप ती उभारलेली नाही. न्यायालयातील १०० पैकी ८० सीसीटीव्ही बंद असल्याचा दावाही त्यांनी केला. लिफ्टच्या समस्येकडेही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. येत्या दहा ते वीस दिवसांत संरक्षक भिंत, सीसीटीव्ही आणि अन्य सुरक्षाविषयक प्रश्न मार्गी न लागल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाला टाळे ठोकू, असा इशारा भुजबळ यांनी दिला.
सुनावणीसाठी आलेल्या पक्षकारांची गैरसोय
धमकीच्या ई-मेलमुळे न्यायालयीन कामकाज विस्कळीत झाल्याचा फटका सुनावणीसाठी आलेल्या पक्षकारांना बसला. विविध प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी सकाळपासून न्यायालयात उपस्थित असलेल्या पक्षकारांना अचानक इमारतींबाहेर पडावे लागले. कामकाज थांबल्याने अनेक प्रकरणांची सुनावणी होऊ शकली नाही. अशा प्रकरणांना पुढील तारखा देण्यात आल्या. त्यामुळे दूरवरून न्यायालयात आलेल्या पक्षकारांना सुनावणीसाठी पुन्हा यावे लागणार आहे.
जिल्हा न्यायालयात दररोज हजारो वकील, पक्षकार आणि कर्मचारी येत असतात. बॉम्बच्या धमकीमुळे न्यायालयीन कामकाज ठप्प होणे ही गंभीर बाब आहे. पोलिसांनी तत्परतेने तपासणी केली असली, तरी अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी न्यायालय परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. प्रवेशद्वारांवरील तपासणीसह कायमस्वरूपी सुरक्षात्मक उपाययोजनांवर भर दिला पाहिजे.
ॲड. श्रीकांत बनसोडे
न्यायाच्या अपेक्षेने दूरवरून येणाऱ्या पक्षकारांना अशा घटनांचा मोठा फटका बसतो. सुनावणीसाठी आलेल्या नागरिकांना तासनतास प्रतीक्षा करावी लागते, तर महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या कामकाजावरही परिणाम होतो. सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देतानाच अशा आपत्कालीन परिस्थितीत पक्षकारांना वेळेवर माहिती देण्याची आणि न्यायालयीन कामकाजातील अडथळे कमी करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा असणे गरजेचे आहे.
ॲड. अजित पवार