सुनील जगताप
पुणे: जागतिक आरोग्य संघटनेने २०३० पर्यंत हेपेटायटिस निर्मूलनाचे ध्येय ठेवले आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून मोफत तपासणी आणि औषधोपचार उपलब्ध करून दिले जात असले, तरी ग्रामीण भागात स्क्रीनिंग आणि सार्वजनिक जनजागृती मोहिमा अधिक आक्रमकपणे राबवण्याची गरज वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
यकृताला संसर्ग करणाऱ्या आणि गंभीर स्वरूपाच्या आजाराला आमंत्रण देणाऱ्या 'हेपेटायटिस'बद्दल जनजागृती करण्यासाठी जगभरात २८ जुलै हा दिवस 'जागतिक हेपेटायटिस दिन' म्हणून पाळला जातो. महाराष्ट्राच्या अनुषंगाने विचार केल्यास, कावीळ आणि हेपेटायटिसच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. योग्य वेळी निदान आणि उपचाराअभावी हा आजार यकृत निकामी होणे आणि कर्करोगाचे मुख्य कारण ठरत आहे.
आरोग्य विभागाच्या आणि विविध वैद्यकीय सर्वेक्षणांच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येपैकी साधारणपणे १ ते १.५ टक्के नागरिक 'हेपेटायटिस-बी', तर ०.५ टक्के नागरिक 'हेपेटायटिस-सी'च्या छुप्या संसर्गाने बाधित असण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. ग्रामीण व शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये दूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या 'हेपेटायटिस-ए' आणि 'हेपेटायटिस-ई'चे प्रमाण पावसाळ्यात अधिक आढळते. राज्यात दरवर्षी काविळीचे हजारो रुग्ण नोंदवले जातात.
सुमारे ८० टक्के रुग्णांना आपल्या शरीरात हेपेटायटिसचा विषाणू आहे याची जाणीवच नसते, ज्यामुळे हा आजार वाढत्या टप्प्यावर पोहोचतो. राज्य सरकारच्या नियमित लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत नवजात बालकांना 'हेपेटायटिस-बी'ची लस दिली जात असल्याने लहान मुलांमधील संसर्गाचे प्रमाण ८० टक्के पेक्षा जास्त घटले आहे.
लक्षणे आणि सुरक्षिततेचे उपाय
अतिशय थकवा, भूक मंदावणे, डोळे व लघवी पिवळी होणे, पोटदुखी ही या आजाराची प्राथमिक लक्षणे आहेत. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, हेपेटायटिस 'ए' आणि 'ई' दूषित अन्न व पाण्यामुळे पसरतो; तर हेपेटायटिस 'बी' आणि 'सी' रक्ताचे असुरक्षित देवाणघेवाण, दूषित सुया आणि असुरक्षित संबंधांमुळे
