पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड शहरातील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी महापालिकेने अर्ज स्वीकारण्यास सोमवार (दि.20) पासून सुरूवात केली आहे. पहिल्या दिवशी एकही अर्ज प्राप्त झाला नाही.
या योजनेला नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा महापालिकेस आहे. त्या दृष्टीने बांधकाम परवानगी विभागाने पूर्वतयारी केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व महापालिका हद्दीतील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम 2001 मध्ये सुधारणा करून अधिनियम 12 मार्च 2021 ला पारित केला आहे.
शुल्क निश्चितीसाठी 18 ऑक्टोबर 2021 ला आदेश दिला आहे. राज्याच्या आदेशानुसार महापालिकेने कार्यवाही सुरू केली आहे.शहरातील अनधिकृत बांधकामे गुंठेवारी पद्धतीने नियमित केली जाणार आहेत. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करण्याची मुदत 21 फेबु्रवारी 2022 पर्यंत आहे.
अनधिकृत बांधकामांवर चालू रेडी रेकनरनुसार 15 टक्के प्रिमीयम किंवा अधिमूल्य भरावे लागणार आहे. दोन महिन्यांच्या कालावधीत नागरिकांकडून अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत.
त्यानंतर प्रत्यक्ष कार्यवाही केली जाणार आहे, असे अधिकार्यांनी सांगितले. शहरात किती अनधिकृत बांधकामे आहेत, या संदर्भात पालिकेकडे कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सुधारित महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमानुसार पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात येणार आहेत. नियमानुसार पात्र असलेल्या बांधकामांना त्यांचा लाभ मिळणार आहे.
नियमात बसत नसलेली बांधकामे नियमित केली जाणार नाहीत. अर्जदाराला रेडी रेकनरसुनार बांधकामाचे 15 टक्के प्रिमीयम भरावे लागणार आहे.
एफएसआयपेक्षा अधिक वाढीव बांधकाम असल्यास तसेच, मारर्जीन सोडले नसल्यास त्याचे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे. या योजनेसाठी नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अर्जाची संख्या वाढल्यास खासगी तत्वावर मनुष्यबळ नियुक्त केले जाईल, असे महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाचे सहशहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.
