कौटुंबिक न्यायालयात 5 वर्षांनंतरही वकील, पक्षकारांच्या वाहनांना बंदीच

शंकर कवडे

पुणे : पे अँड पार्किंग, न्यायालयाची सुरक्षा यांसारख्या विविध मुद्यांवरून देशातील आदर्श मॉडेल असलेल्या कौटुंबिक न्यायालयातील पार्किंग अद्याप बंद आहे. न्यायालय सुरू झाल्याच्या पाच वर्षांनंतरही पार्किंग सुरू करण्याबाबत प्रशासनाच्या असलेल्या उदासीनतेवर पक्षकार व वकीलवर्गाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयासमोरील कौटुंबिक न्यायालयाचे उद्घाटन 13 ऑगस्ट 2017 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती मंजूला चेल्लूर यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यानंतर, न्यायालयीन कामकाजही सुरू झाले. मात्र, न्यायालयातील पार्किंगची सुविधा न्यायाधीश, न्यायालयीन कर्मचार्‍यांसाठीच फक्त सुरू करण्यात आली.

धुळे : इंदवे वि. का. सोसायटीवर सोनवणेंच्या सहकार पॅनलची निर्विवाद सत्ता

तेव्हापासून वकील व पक्षकारांना पार्किंग उपलब्ध नसल्याने न्यायालयालगतच्या रस्त्यावरच गाडीचे पार्किंग करावे लागत आहे.
अरुंद रस्त्यांवर पार्किंग केल्यामुळे परिसरात वाहतूककोंडी नित्याचीच बाब ठरत आहे. न्यायालयीन कामकाजासाठी आलेल्या वकील, तसेच पक्षकारांना पार्किंगसाठी जागा मिळत नाही. त्यामुळे, त्यांना पार्किंगसाठी जागेची शोधाशोध करावी लागते.

यादरम्यान, न्यायालयातून पुकारा होतो. मात्र, वेळेत हजर न झाल्याने पक्षकारांना ताटकळत थांबावे लागते, अन्यथा त्यांना पुढची तारीख मिळते. त्यामुळे वकील, पक्षकारांसह न्यायालयाचाही वेळ खर्ची होतो. याखेरीज, रस्त्यावर पार्क केलेली वाहने चोरीस गेल्याच्याही घटना घडल्याने न्यायालयातील तळघरातील बंदिस्त पार्किंग वकील व पक्षकारांसाठी लवकरात लवकर सुरू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

स्पीड कंट्रोल न झाल्याने गाडी थेट इंद्रायणी नदीत, पहाटे बॉडी दिसली तरंगताना

तीस चारचाकी, 50 दुचाकींची क्षमता

न्यायालयाच्या इमारतीच्या तळमजल्यावर खुले, तर तळघरात बंदिस्त पार्किंग आहे. इमारतीच्या तळघरात जवळपास 17 हजार चौरस मीटरचे पार्किंग आहे. तळमजल्यावरील पार्किंगची सुविधा न्यायाधीश आणि फक्त न्यायालयीन कर्मचार्‍यांसाठीच सुरू आहे. तर, बंदिस्त पार्किंग सशुल्क करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या बंदिस्त पार्किंगमध्ये 30 चारचाकी व 50 दुचाकी पार्क करता येऊ शकतात. वकील व पक्षकारांसाठी हे पार्किंग खुले केल्यास परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे.

न्यायालयातील पार्किंग सुरू करण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाकडे पाठपुरावा करण्यात येत होता. न्यायालयाने सुरक्षिततेसंदर्भात सर्व खबरदारी घेत सशुल्क पार्किंग राबविण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे, लवकरच वकील व पक्षकारांना कौटुंबिक न्यायालयातील पार्किंग उपलब्ध होऊन त्यांची गैरसोय थांबेल. तसेच, परिसरात होणारी वाहतूक कोंडी थांबण्यास मदत होईल.
– अ‍ॅड. वैशाली चांदणे, अध्यक्ष, फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन