बारामती : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यातील शाळांना पुरविण्यात येत असलेल्या पोषण आहाराच्या धान्य पोत्यांना पाय फुटत आहेत. 50 किलोच्या पोत्यामागे 9 ते 15 किलोपर्यंत वजन कमी भरू लागले आहे. शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांना यासंबंधी गुरुजींनी कल्पना दिली. परंतु, त्यांच्याकडून कोणतीही उपाययोजना झाली नाही. परिणामी, फेब्रुवारीपर्यंत आलेल्या मालाचा हिशेब जुळवताना गुरुजींच्या नाकीनऊ आले आहेत.
एप्रिल महिन्यातही शाळा सुरू ठेवण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. पण, शालेय पोषण आहार नसेल, तर शाळा कशी भरवायची, हादेखील प्रश्नच आहे. जिल्ह्यात उन्हाचा चटका वाढला आहे. प्रचंड उन्हामुळे सकाळच्या सत्रात शाळा भरविण्याची मागणी केली जात आहे. आठवड्याला 52 तासिकांचे नियोजन शिक्षकांना करावे लागते. सकाळी शाळा भरविल्या, तर आठवड्यातून दोन दिवस जादा तास घ्यावे लागतील. अशा वेळी सकाळी लवकर शाळेत आलेल्या मुलांना काय देणार, या प्रश्नाचे उत्तर शिक्षण विभागाकडे सध्यातरी नाही.
फेब्रुवारीपर्यंत शाळांना जो माल आला होता, त्यातील प्रत्येक पोत्यात 9 ते 15 किलो माल कमी भरला. घाईगडबडीने शाळेत आलेल्या वाहनातून माल उतरवून ठेकेदाराने लगेच पुढची शाळा गाठली. प्रत्यक्षात मालाची मोजणी केली असता, 50 किलोच्या एका पोत्यामागे सुरुवातीला काही महिने 9 किलो माल कमी येत असल्याचे लक्षात आले. त्यानंतर हा डल्ला वाढत वाढत 15 किलोंवर गेला. विशेष म्हणजे, शिक्षकांनी ही बाब लगेच वरिष्ठस्तरावर कळवली. परंतु, ठेकेदाराने आधीच तेथे सेटिंग केलेली असल्याने साधी चौकशी करण्याचेही सौजन्य शिक्षण विभागाने दाखविले नाही. त्यामुळे विद्यार्थिसंख्यानिहाय आता या मालाचा हिशेब जुळवताना शिक्षकांची मोठी अडचण झाली आहे. बोलावे तर डूख धरून कारवाईची भीती, न बोलावे तर दिवसेंदिवस मालात वाढत चाललेला गफला, या द्विधा परिस्थितीत शिक्षक सध्या अडकले आहेत.
पोषण आहार पुरविणार्या ठेकेदारावर जिल्ह्यातील शिक्षण प्रशासन भलतेच मेहरबान झाल्याची सध्या स्थिती आहे. पोत्यामागे मोठ्या प्रमाणात कमी माल येत आहे. त्यासंबंधी तक्रार करूनही ठेकेदाराकडे साधी विचारणासुद्धा केली जात नाही.
शालेय पोषण आहारातील गफला काही नवीन नाही. परंतु, दिवसेंदिवस पोत्यातील मालाचे वजन कमी होऊ लागल्याने स्थानिक स्तरावर काम करताना शिक्षकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. राज्य शासनाने 15 मार्चपासून शाळेत विद्यार्थ्यांना शिजवून आहार द्यावा, असे आदेश दिले. पण, मार्चअखेर उजाडला तरी राज्य शासनाकडून पोषण आहारच आला नाही, तर शिजवून काय देणार, असा प्रश्न शिक्षकांपुढे निर्माण झाला आहे.
