पुणे: ग्राहकांना न्यायासाठी आता प्रत्येक वेळी ग्राहक आयोगात प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरज भासणार नाही. राज्यातील सर्व ग्राहक आयोगांना कामकाज संपेपर्यंत ऑनलाइन सुनावणीची सुविधा उपलब्ध ठेवणे बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी ठरावीक वेळ, पूर्वपरवानगी किंवा स्वतंत्र अर्जाची अट घालता येणार नाही. या सुविधेची अंमलबजावणी टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात नोंद करण्याचा इशाराही राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे.
राज्य आयोगाने शुक्रवारी (दि. ६) याबाबत परिपत्रक जारी केले. कायद्यात तरतूद असूनही काही आयोगांत ऑनलाइन सुनावणी सुरू नाही. काही ठिकाणी वेळेचे बंधन, तर अन्यत्र क्लिष्ट नियमांमुळे वकील आणि पक्षकारांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे सर्व आयोगांना आठवडाभरात ऑनलाइन सुनावणी सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सुनावणीची लिंक दररोजच्या कामकाजाच्या यादीवर उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. प्रकरण पुकारताच वकील आणि पक्षकारांना ऑनलाइन सहभागी होता येईल. आयोगांचे कामकाज सकाळी साडेदहा ते दुपारी एक आणि दुपारी दोन ते सायंकाळी साडेचार या वेळेत सुरू राहील.
तांत्रिक सुविधा असूनही अंमलबजावणीत टाळाटाळ केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात नोंद होणार आहे. राज्य आयोगाचे विधी निबंधक बी. व्ही. बुरांडे यांनी हे परिपत्रक जारी केले आहे.
ऑनलाइन सुनावणीमुळे विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती आणि दूरवर राहणाऱ्या ग्राहकांचा वेळ व प्रवासखर्च वाचणार आहे. किरकोळ प्रक्रियात्मक कामकाजासाठी आयोगात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज कमी होईल. मात्र, सुनावणीदरम्यान इंटरनेटची सुविधा आणि आवाजाची स्पष्टता राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
ॲड. ज्ञानराज संत, उपाध्यक्ष, कन्झ्युमर ॲडव्होकेटस्‌ असोसिएशन
ऑनलाइन सुनावणीची सुविधा केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात सुरळीत चालणे आवश्यक आहे. प्रकरण पुकारण्याची माहिती वेळेवर मिळावी, लिंक कार्यरत असावी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे कोणत्याही पक्षकाराची सुनावणीची संधी हुकू नये. त्यासाठी प्रत्येक आयोगात स्वतंत्र तांत्रिक मदत उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.
ॲड. सागर जगधने, ग्राहक न्यायालयातील वकील