शंकर कवडे
पुणे : ग्राहक आयोगाकडे पुरेसे मनुष्यबळ व तज्ज्ञ नाहीत. त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक करणार्यांवरील कारवाईला ब्रेक लागला आहे.
ग्राहकाला जलदगतीने न्याय मिळवून देत नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने ग्राहक कायद्यात बदल केले. मात्र, प्रत्यक्षात या बदलांची अंमलबजावणी व कार्यवाही करण्याकरिता मनुष्यबळ तोकडे पडते आहे.
एखादी वस्तू अथवा सेवा घेतल्यानंतर त्यामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास प्रत्येकाला ग्राहक आयोगाकडे दाद मागता येते. एखाद्या प्रकरणात ग्राहकाची फसवणूक झाल्यानंतर ग्राहकाला जलदगतीने न्याय मिळून ग्राहक हा राजाच राहायला हवा, या हेतूने केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायदा,1986 मध्ये बदल केले. नव्या बदलांसहित ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 लागू करण्यात आला. कायद्यातील कलम 71 अन्वये आयोगाने दिलेल्या निकालाची विरोधी पक्षाने अंमलबजावणी न केल्यास तक्रारदाराला दरखास्तीचा अर्ज आयोगाकडे दाखल करता येतो.
दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908 मधील आदेशिका 21 मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या नियमान्वये दरखास्तीची प्रक्रिया करण्यात येते. दरखास्तीवरील सुनावणीनंतर आयोगाने दिलेल्या निकालावर जुन्या कायद्यानुसार कारवाईची पुढील प्रक्रिया जिल्हाधिकार्यांमार्फत होत होती. मात्र, त्या ठिकाणचा वाढता ताण पाहता नव्या कायद्यानुसार हे अधिकारही ग्राहक आयोगाकडे ठेवण्यात आले. ही प्रक्रिया पुढे चालविण्यासाठी शहरातील ग्राहक आयोगाकडे तज्ज्ञ व पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे दरखास्तीच्या अर्जावरील सुनावण्या रखडल्या आहेत.
आदेशिका 21 मधील तरतुदीनुसार आयोग आलेल्या तक्रारीनुसार विरोधी पक्षास आदेश देते. सदनिकेचा ताबा देण्याच्या प्रकरणात विरोधी पक्षाने सदनिकेचे नोंदणीकृत खरेदीखत तक्रारदार यांच्या हक्कात करून सदनिकेचा वैध ताबा तक्रारदाराला दिला जातो. ही सर्व प्रक्रिया विरोधी पक्षाला पार पाडावी लागते. तर, एखाद्या प्रकरणात रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले असल्यास विरोधी पक्षाची बँक खात्यातील रक्कम अथवा मालमत्ता जप्त करून अधिकृत व्यक्तीमार्फत तिचा लिलाव करीत जमा होणारी रक्कम आयोगाच्या आदेशानुसार तक्रारदारास दिली जाते.
ग्राहक आयोगाची कार्यकक्षा संक्षिप्त स्वरूपाची असली, तरी दरखास्त अर्जाची सुनावणी दिवाणी संहितेमधील तरतुदीनुसार होत असते. त्यामुळे आयोगाकडे सक्षम मनुष्यबळ आणि प्रभावी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा नियुक्त केल्याखेरीज प्रभावीपणे कार्यवाही होऊ शकत नाही.
उमेश जावळीकर, अध्यक्ष, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग
निकाल होणे म्हणजे न्याय होणे नसून ग्राहकाची नुकसानभरपाई झाल्यास ग्राहकाला खरा न्याय मिळतो. कायद्यात बदल केल्यानंतर निकालाची पूर्तता करण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध होण्याची आवश्यकता आहे; अन्यथा दरखास्तीचे अर्ज मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित दिसून येतील.
अॅड. गणेश माने
