पुणे: नेत्रतपासणीतील अनियमितता, उपचारांकडे होणारे दुर्लक्ष आणि दृष्टिदानाबाबतची अनभिज्ञता, यामुळे दृष्टी वाचवण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे लहान मुलांपासून ज्येष्ठांना जग धूसर दिसत चालले आहे. मृत्यूनंतर एखाद्या गरजूला चांगले नेत्र देणे गरजेचे असताना मुळातच या धूसर नेत्रांबाबत जनजागृती आणि काळजी घेण्याची वेळ आली आहे.
'इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थल्मॉलॉजी' मधील अभ्यासानुसार देशात अंदाजे ९३ लाख मुले दृष्टिबाधित असून, बालअंधत्वामुळे भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे १ हजार ३०० कोटी रुपयांचे अप्रत्यक्ष नुकसान होत असल्याचे समोर आले आहे. अपवर्तन दोष आणि दृष्टिमांद्य (अॅम्ब्लायोपिया) ही प्रमुख कारणे असून, ७५ टक्क्यांहून अधिक दृष्टिदोष टाळता किंवा उपचारांनी सुधारता येऊ शकतात.
तरीही मुलांना फळा दिसत नसणे, वाचनात अडचण येणे, यांसारख्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष होत आहे. शालेय नेत्रतपासणी, चक्यांची उपलब्धता आणि निदानानंतर उपचारांची खात्री ही केवळ औपचारिकता न राहता आरोग्यव्यवस्थेची जबाबदारी असताना अद्याप याबाबत दुर्लक्ष केले जात आहे. राज्यात ७८ नेत्रपेढ्या सक्रिय असून, १४६ नेत्र प्रत्यारोपण केंद्रांची नोंद आहे.
शासकीय रुग्णालयांतील दृष्टिदान समुपदेशक मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना नेत्रदानाचे महत्त्व समजावून सांगत असले, तरी पहिल्या व्यक्तीचे डोळे सुदृढ आणि चांगले असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ही माहिती योग्य वेळी पोहोचवणे, हे मोठे आव्हान आहे. नेत्रपेढ्या आणि प्रत्यारोपण केंद्रांची संख्या महत्त्वाची असली, तरी प्रत्यक्ष दान, वेळेत समन्वय आणि गरजू रुग्णांपर्यंत प्रत्यारोपण पोहोचणे, यांवरच या यंत्रणेचे यश अवलंबून असल्याचे नेत्ररोगतज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले.
डोळ्यांवरील दुर्लक्षाची पट्टी काढणे आवश्यक
या अभ्यासातून डोळ्यांच्या विकारांपासून उपचारांपर्यंत आणि दृष्टिदानापासून प्रत्यारोपणापर्यंतची साखळी सक्षम करण्यापूर्वी डोळ्यांची निगा राखणे अत्यंत महत्वाचे आव्हान ठरत आहे, तरच अंधत्वाविरुद्धची लढाई परिणामकारक ठरेल. अन्यथा, दृष्टी वाचवण्याच्या संधी उपलब्ध असूनही समाजाच्या डोळ्यांवरील दुर्लक्षाची पट्टी कायम राहील, असे तज्ज्ञ सांगतात.
