पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा : पवना, इंद्रायणी व मुळा नदीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रात सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. शहरातील औद्योगिक कंपन्या व उद्योगांमधून निर्माण होणार्या औद्योगिक व रासायनिक सांडपाण्याबाबतची माहिती वारंवार आवाहन करून देत नाहीत. ती माहिती लपवली जात आहे. त्यामुळे अशा कंपन्या व उद्योगांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी उद्योजकांना दिला आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) व मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अॅण्ड अॅग्रिकल्चर या दोन संस्थाकडून हे सर्वेक्षण केले जात आहे. मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अॅण्ड अॅग्रिकल्चर यांचे कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष तयार करण्यात येणार आहे. ज्या उद्योगांची माहिती प्राप्त होणार नाही किंवा माहिती उपलब्ध करुन देण्यास जे उद्योजक सहकार्य करणार नाहीत, त्यांच्यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच, पर्यावरण (संवर्धन) अधिनियम 1986 नुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे आयुक्त सिंह यांनी स्पष्ट केले.
सप्टेंबर 2023 अखेरपर्यंत मुदत देऊनही औद्योगिक परिसरात तयार होणार्या सांडपाण्याबाबतची माहिती शहरातील उद्योजकांनी एमआयडीसी व मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्सला दिलेली नाही. त्यामुळे औद्योगिक परिसरात तयार होणार्या सांडपाण्याची गुणवत्ता व क्षमता निश्चित होत नसल्याने नियोजित प्रकल्पासाठी आवश्यक लेआऊट तयार करण्यास अडचण निर्माण होत आहे.
नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी उद्योगमंत्र्यांनी स्थापन केलेल्या समितीची बैठक आयुक्तांनी घेतली. त्यात ते बोलत होते. या बैठकीस बैठकीसाठी एमआयडीसीचे मुख्य अभियंता, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे अधिकारी तसेच, मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अॅण्ड अॅॅग्रिकल्चरचे प्रतिनिधी, लघुउद्योजक व विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
हेही वाचा
