चाकणच्या भरचौकात हिंस्र श्वानांच्या टोळीने कामावरून घरी जाणाऱ्या महिलेचे अक्षरशः लचके तोडले आणि त्यातच तिचा करुण अंत झाल्याच्या बातमीने अवघा महाराष्ट्र शहारला. दिवसा ज्यांचे अस्तित्व आपण खिजगणतीतही घेत नाही आणि जे अंगाचे मुटकुळे करून पडलेले असतात, असे श्वान मध्यरात्र उलटली की अंगात आल्यासारखे येणाऱ्या-जाणाऱ्या माणसांच्या अंगावर कशी चाल करून जातात? रात्रपाळी करून घरी जाणाऱ्यांना जीव कसा मुठीत धरून रस्ता पार करावा लागतो, याचा अनुभव सर्वसामान्य पुणेकरांना आहेच. पण, कासवगतीने कारभार करणाऱ्या संवेदनाशून्य महापालिकेला पुणेकरांच्या आयुष्याचे देणे-घेणे आहे की नाही? असाच प्रश्न पडतो. माननीय आयुक्तसाहेब, ‘स्वच्छ पुणे, सुंदर पुणे’सारखे अनेक कार्यक्रम आपण जसे हाती घेता, तसाच ‘एका वर्षात रस्त्यावरच्या सर्व श्वानांची नसबंदी’ असा धडक उपक्रम हाती घेऊन दहशतीत वावरणाऱ्या पुणेकरांचा दुआ घ्याल का..?
सुनील माळी चाकणचा दुर्दैवी, हिंस्र प्रकार धक्कादायक असला तरी ज्याप्रकारे महापालिका प्रशासन वाढत चाललेल्या श्वानांच्या हल्ल्यांबाबत आणि त्यांच्या चावण्याच्या वाढलेल्या प्रकारांबाबत थंड प्रतिक्रिया देत होते, त्यावरून माणसाचा जीव जाण्याइतपत गंभीर हल्ला होण्याची भीती नक्कीच वाटत होती. पुण्यात गेल्या वर्षी श्वान चावण्याचे 31 हजार 667 प्रकार घडले; म्हणजेच सरासरीने एका दिवसात 87 जणांना श्वानाने चावा घेतला, असा त्याचा अर्थ होतो. हा आकडा गंभीर असून, पुणेकरांना काळजीत पाडणारा आहे. दिवसा मलूल असणारे रस्त्यावरचे मोकाट श्वान रात्री बारानंतर एकदम सक्रिय होतात आणि वाहनांच्या किंवा अगदी चालत जाणाऱ्यांच्याही मागे लागतात. वेगाचे त्यांना आकर्षण असते. श्वान मागे लागल्याचे लक्षात आल्यावर नकळत वाहनचालक गाडीचा वेग वाढवतो आणि श्वान आणखीनच चेकाळून पाठलाग करतात. अनेकदा एकापेक्षा अनेक श्वान हल्ला करतात. त्यामुळे घाबरून वाहनचालक जमिनीवर पडतो. चावणाऱ्या श्वानाला लस दिली आहे का? चाव्यानंतर तो पिसाळला आहे का? हे पाहण्याची सोय नसल्याने रेबीजच्या भयानक रोगापासून सुरक्षा म्हणून इंजेक्शनचा कोर्स घ्यावा लागतो.
भटक्या, मोकाट श्वानांची ही समस्या गेल्या अनेक वर्षांपासून असली तरी त्यावर ठोस, कालबद्ध असा उपाययोजनेचा कार्यक्रम राबविण्याची कळकळ महापालिकेच्या प्रशासनात नसल्याचे गेल्या अनेक वर्षांतील अनुभवांवरून सिद्ध झाले आहे. मुळात श्वानांना पकडून यमसदनी पाठविण्याचा पूर्वापारच्या उपायात खंड पडला तो सरकारी निर्णयाने आणि न्यायालयाच्या निकालाने. ‘श्वानांना पकडून त्यांची नसबंदी करायची आणि त्यांना जिथून पकडले तिथेच सोडायचे’ असा निर्णय झाला. शहरातील श्वानांची नसबंदी काही वर्षांत पूर्ण होईल आणि त्यांची संख्या वाढण्यास अटकाव होईल, अशी त्यामागे अटकळ होती. परंतु, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणीच झाली नाही. परिणामी, श्वानसंख्या वाढत गेली.
पुण्यात श्वानांची नसबंदी करण्याचे काम पहिल्या टप्प्यात चार खासगी संस्थांकडे देण्यात आले होते. मुळात श्वान पकडण्याची महापालिकेची यंत्रणाच कमकुवत होती. त्यात श्वान पकडण्याचे कौशल्य असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या, त्यासाठीच्या खास वाहनांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे दरवर्षी होणाऱ्या नसबंदीच्या शस्त्रक्रिया आणि त्याच काळात होणारी नवी पिलावळ, यांचे प्रमाण कायमच व्यस्त राहिले. शहराच्या कुठल्या भागात कधीच श्वान पकडण्याची कारवाई जोमाने सुरू असल्याचे कोणत्याही पुणेकराला दिसत नाही. कधी तरी रस्त्याने एखादी गाडी जाताना दिसते. कधी ती कुठे थांबलीच, तर श्वानांना जाळ्यात अडकवण्यात कर्मचाऱ्यांना यश येईलच, याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळेच नसबंदीचे आकडे कागदावर येऊनही श्वानांची संख्या वाढतच गेली आणि ही समस्या कायमच राहिली. महापालिकेच्या हद्दीत आलेल्या 32 गावांतील भटक्या श्वानांमुळे पुण्यातील अशा श्वानांचा आकडा अडीच लाखांवर पोहचला आहे.
पुण्यात अशीच स्थिती प्रदीर्घ काळ कायम राहिली. पण, महापालिकेच्या बथ्थड यंत्रणेला थोडी जाग आली ती मध्यंतरी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे. श्वानांच्या वाढत्या हल्ल्यांची दखल महापालिकेने घेतली नाही, तरी न्यायालयाने घेतली आणि ‘शाळा, रुग्णालये अशा सार्वजनिक ठिकाणी त्रासदायक ठरलेल्या भटक्या श्वानांना पकडून त्यांना निवारागृहांत ठेवावे,’ असा आदेश दिला. त्यामुळे आता अशी निवारागृहे उभारण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या असल्या, तरी अडीच लाख श्वानांपैकी किती श्वानांची व्यवस्था त्यात होऊ शकेल? हा प्रश्नच आहे.
महापालिकेने नसबंदी केलेल्या श्वानांना चीप बसविण्याची खर्चीक योजना का हाती घेतली? ते समजत नाही. तसेच, श्वानांच्या खाद्याची व्यवस्था करण्याकरिता तब्बल एक कोटी रुपये खर्ची पडणार आहेत, हे वाचून हसावे का रडावे, तेच पुणेकरांना समजेनासे झाले आहे. श्वानांची प्रभावी नसबंदी करायची आणि त्यासाठी पैसे खर्च करायचे सोडून कोट्यवधी रुपयांची उधळण नेमकी कंत्राटदारांसाठी करण्यात येते आहे का? त्यामुळे खरंच श्वानांचा प्रश्न सुटणार आहे?
यामुळेच महापालिकेच्या आयुक्तांना विनंती आहे की, श्वानांच्या प्रजननाला आळा घालणाऱ्या शस्त्रक्रिया करण्याचे दळण वर्षानुवर्षे दळत बसण्याऐवजी एका वर्षात सर्वच्या सर्व दोन-अडीच लाख श्वानांना पकडण्याची आणि त्यांच्यावर नसबंदीची शस्त्रक्रिया करण्याची धडक मोहीम राबवा, तर आणि तरच पुण्यातून भटके, मोकाट आणि हिंस्र बनणारे श्वान नाहिसे होतील... पुणेकरांची एवढी विनंती ऐकाल..?
