पुणे: 'राज्यातील कंपन्या बाहेर जात नाहीत,' हा मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री यांचा दावा खोटा असून, चाकण औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) अवस्था आयसीयूमधील रुग्णासारखी झाली आहे, असा थेट आरोप २० कंपन्यांच्या मालक आणि संचालकांनी करीत खंडाळा एमआयडीसीमध्ये स्थलांतर करण्याचा निर्णय बुधवारी पत्रकार परिषदेत जाहीर केला.
दरम्यान, वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी सरकारकडून केवळ बैठका आणि आश्वासने दिली जात आहेत. प्रत्यक्षात सरकारी यंत्रणांचा प्रतिसाद निराशाजनक असल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले. कुणाल कड, दिलीप बटवाल, शंतनु कुलकर्णी, जयदेव अक्कलकोटे आणि धनंजय शेडबाळे यांच्यासह मोठ्या संख्येने कंपन्यांमधील पदाधिकारी आणि कर्मचारी या पत्रकार परिषदेस उपस्थित होते.
खराब रस्ते, वारंवार विजेची समस्या, वाहतूक कोंडी, प्रदूषणाचा व्यवसायावर तसेच आरोग्यावर परिणाम होत आहे. याबाबत गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रशासकीय, मंत्रालयीन दरबारी पाठविण्यात आलेल्या तक्रारींवर उपाययोजनांसाठी केवळ बैठकांचा फार्स सुरू आहे. कागदी घोडे नाचविले जात असून, प्रत्यक्षात उपाययोजनांची कुठलीच अंमलबजावणी आत्तापर्यंत झालेली नाही.
सरकारी यंत्रणांचा प्रतिसाद अत्यंत निराशाजनक असून, वाहतूक कोंडीसारखी समस्या फोडण्यासही प्रशासन असमर्थ असल्याचे सांगण्यात आले. चाकणमध्ये औद्योगिक वसाहतीमध्ये सुमारे ७५० लघु कंपन्या आहेत. या कंपन्यांमधून सुमारे ३२ हजार कोटी रुपयांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न मिळते. मात्र. सरकारच्या अपुऱ्या पायाभूत सुविधांअभावी सुमारे २०० कंपन्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे कड यांनी सांगितले.
एमआयडीसीची कबुली
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने पुणे जिल्ह्यात चाकण व तळेगावमध्ये अनुक्रमे ३२६३ हेक्टर व ६७५ हेक्टर क्षेत्रावर औद्योगिक क्षेत्र विकसित केले आहे. सदर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये महामंडळातर्फे सर्व पायाभूत सुविधा पुरविलेल्या आहेत व तेथे नामांकित उद्योग स्थापित आहेत. सदर औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये व त्यालगत वाहतुकीची कोंडी भेडसावत आहे. या औद्योगिक क्षेत्रात व त्यालगत रस्त्यांची देखभाल व दुरुस्ती विविध शासकीय यंत्रणांमार्फत केली जाते. वाहतूक कोंडीची समस्या नजीकच्या काळातील पावसाळ्यामुळे तुंबलेल्या पाण्याचा निचरा न झाल्यामुळे निर्माण झालेले खड्ड्यामुळे वाढली आहेत. या अनुषंगाने बुधवारी दुपारी १ वाजता समस्यांबाबत उपाययोजनांचा आढावा व नियोजन करण्यासाठी संबंधित शासकीय विभागांसोबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात येत आहे, असे या पत्रकात नमूद केले.
मुख्यमंत्र्यांचेही दुर्लक्ष
चाकण औद्योगिक वसाहतीच्या परिसरातील खराब आणि खड्डेमय रस्ते, वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, आरोग्याच्या समस्या, आर्थिक नुकसान होत असून, व्यवसायांवर परिणाम होत आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तीनवेळा ई-मेलद्वारे कळविले. लेखी तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात कुठलाच प्रतिसाद मिळाला नाही, असा आरोप करण्यात आला.
बैठका नको, उपाययोजनांची अंमलबजावणी पाहिजे
कंपन्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह दुपारी एक वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, यावरही कंपन्यांच्या पदाधिकारी आणि संचालकांनी नाराजी व्यक्त करीत बैठका नको, ठोस उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी, अशी स्पष्टोक्ती दिली.
