पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या अधिकार्यांसाठी भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या 36 ई-वाहनांसाठी शहरात चार्जिंग स्टेशन नाहीत. त्यामुळे या गाड्यांना चार्जिंगसाठी भोसरी येथे जावे लागते. यामध्ये वेळ आणि किलोमीटर खर्च होत असल्याने अधिकार्यांपुढे प्रतीक्षा करण्याशिवाय पर्याय नसतो. त्यामुळे ई- वाहने 'असून अडचण, नसून खोळंबा' ठरत आहेत.
महापालिकेने पर्यावरणपूरक ई-वाहनांना प्रोत्साहन दिले आहे. अधिकार्यांसाठी 36 ई-वाहने भाडेतत्त्वावर घेतली आहेत. यातील 8 वाहने महापालिकेच्या ताफ्यात दाखल झाली आहेत. या मोटारी सहायक आयुक्त दर्जाच्या अधिकार्यांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
या वाहनांची संपूर्ण बॅटरी चार्ज केल्यानंतर शहरात ही वाहने 160 कि.मी.पर्यंत चालतात.
सहायक आयुक्तांकडून या वाहनांचा वापरही सुरू झाला आहे. मात्र, या वाहनांसाठी अद्याप चार्जिंग स्टेशनची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही वाहने चार्जिंगसाठी भोसरी एमआयडीसीतील खासगी चार्जिंग स्टेशनवर न्यावी लागतात. त्यामुळे ये-जा करण्यातच 35 कि.मी.चा प्रवास होतो. तसेच कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर अधिकार्यांना घरी सोडून दिवसाआड वाहन चार्जिंगसाठी भोसरीला न्यावे लागते.
महापालिकेने ई-वाहनांचा आपल्या ताफ्यात समावेश करताना, महापालिका आवारात चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते. यासाठी महापालिकेच्या आवारातील दुचाकी वाहनतळावरील पहिल्या मजल्यावर जागा व विद्युत विभागाने विद्युत पुरवठाही उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, अद्याप चार्जिंग स्टेशन सुरू होऊ शकलेले नाही.
महापालिकेच्या आवारातच ई-वाहनांचे चार्जिंग करण्याकरिता दुचाकी पार्किंगच्या पहिल्या मजल्यावर आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासाठी जागेचे भाडे आणि चार्जिंगसाठीचा विजेचा खर्च ठेकेदारच देणार आहे. लवकरात लवकर चार्जिंग स्टेशन उभारण्याबाबत संबंधित ठेकेदाराला सूचना देण्यात आल्या आहेत.
– श्रीनिवास कंदुल, विद्युत विभागप्रमुख, पुणे महापालिका
