पुणे: पुणे जिल्ह्याच्या महसूल प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राज्य शासनाने बारामती येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय कार्यान्वित करण्यास मंजुरी दिली आहे. बारामती, दौंड आणि इंदापूर या तीन तालुक्यांचा या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्यातील महसूल प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण होण्याच्या दृष्टीने या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. महसूल व वन विभागाने २२ सप्टेंबर रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी केला. पुणे जिल्ह्याचा भौगोलिक विस्तार, वाढती लोकसंख्या आणि नागरीकरण तसेच बारामती, दौंड व इंदापूर या तालुक्यांचे जिल्हा मुख्यालयापासून असलेले अंतर लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागरिकांना जिल्हास्तरीय महसूल विभागाशी संबंधित कामांसाठी पुणे येथे जावे लागू नये, प्रशासन अधिक लोकाभिमुख व्हावे आणि शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, हा या निर्णयामागील शासनाचा उद्देश असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्ह्याची नवी प्रशासकीय विभागणी
शासनाच्या निर्णयानुसार अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे यांच्या कार्यक्षेत्रात पुणे शहर, आंबेगाव, खेड, मावळ, मुळशी, हवेली, शिरूर, पुरंदर, जुन्नर, भोर आणि राजगड असे ११ तालुके राहतील.तर अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय, बारामतीच्या कार्यक्षेत्रात बारामती, दौंड आणि इंदापूर या तीन तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे या तीन तालुक्यांसाठी महसूल प्रशासनाचे स्वतंत्र अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय उपलब्ध होणार आहे.
जिल्हाधिकारी पुणे यांचे नियंत्रण कायम
नवीन कार्यालय अस्तित्वात आले तरी जिल्हाधिकारी पुणे यांचे प्रशासकीय नियंत्रण कायम राहणार आहे. पुणे आणि बारामती येथील दोन्ही अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांचे प्रतिवेदन अधिकारी जिल्हाधिकारी, पुणे, तर नियंत्रक अधिकारी विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग असतील.अपर जिल्हाधिकारी, बारामती यांना कार्यालय प्रमुख तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
कोणती कामे बारामतीत येणार?
नवीन कार्यालय सुरू झाल्यानंतर विषय वाटपानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी ज्या विषयांचे काम पाहतात, त्यापैकी बारामती कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित विषय या नव्या कार्यालयातून हाताळले जाणार आहेत. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असलेले अधिकार अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला वापरता येणार नाहीत, अशी स्पष्ट तरतूद शासन निर्णयात आहे,त्यामुळे बारामती, दौंड आणि इंदापूर या तीन तालुक्यांशी संबंधित कामांचे विषयवार वाटप झाल्यानंतर या कामकाजासाठी बारामती हे महत्त्वाचे प्रशासकीय केंद्र बनणार आहे.
तात्पुरत्या जागेत कार्यालय सुरू होणार
शासनाने सुरुवातीला नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय बारामतीत तात्पुरत्या स्वरूपातील जागेत सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर कायमस्वरूपी जागा निश्चित करून कार्यालयाच्या बांधकामाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करायचा आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबतही शासनाने निर्देश दिले आहेत. अपर जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांची पदस्थापना शासनस्तरावरून होणार असून, इतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदस्थापना संबंधित जिल्हाधिकारी उपलब्ध मनुष्यबळातून करतील.
१५ दिवसांत अहवाल; त्यानंतर प्रत्यक्ष कामकाज
तात्पुरती कार्यालयीन जागा, अधिकारी-कर्मचारी आणि इतर आवश्यक बाबींची पूर्तता करून त्याबाबतचा अहवाल १५ दिवसांत शासनाला सादर करण्याचे निर्देश आहेत. त्यानंतर कार्यालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्याबाबत शासनस्तरावरून कळविण्यात येणार आहे.
कार्यालय स्थापनेतील महत्त्वाचे मुद्दे
२२ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय.
बारामती येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय कार्यान्वित करण्यास मंजुरी.
बारामती, दौंड, इंदापूर या तीन तालुक्यांचा समावेश.
पुणे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात ११ तालुके.
जिल्हाधिकारी, पुणे हे दोन्ही कार्यालयांचे प्रतिवेदन अधिकारी.
विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग हे नियंत्रक अधिकारी.
अपर जिल्हाधिकारी, बारामती हे कार्यालय प्रमुख व आहरण-संवितरण अधिकारी.
सुरुवातीला तात्पुरत्या जागेत कार्यालय.
कायमस्वरूपी जागेसाठी स्वतंत्र बांधकाम प्रस्ताव.
अपर जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांची नियुक्ती शासनस्तरावरून.
आवश्यक तयारीचा अहवाल १५ दिवसांत शासनाला सादर करण्याचे निर्देश.
नागरिकांना काय फायदा होणार?
प्रवासाचा वेळ आणि अंतर कमी होणार:
बारामती, दौंड आणि इंदापूरमधील नागरिकांना जिल्हास्तरीय महसूल कामांसाठी पुणे येथे जावे लागण्याची गरज काही बाबतींत कमी होऊ शकते. शासनानेही नागरिकांची सोय आणि प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्याचा उद्देश या निर्णयामागे नमूद केला आहे.
प्रशासकीय कामकाजाला स्थानिक पातळीवर गती:
या तीन तालुक्यांशी संबंधित अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील विषय नव्या कार्यालयातून हाताळले जाणार असल्याने संबंधित कामकाजासाठी बारामतीत स्वतंत्र प्रशासकीय केंद्र उपलब्ध होणार आहे.
दौंड-इंदापूरलाही लाभ:
हे कार्यालय केवळ बारामती तालुक्यापुरते मर्यादित नसून दौंड आणि इंदापूर हे दोन्ही तालुके त्याच्या कार्यक्षेत्रात असल्यामुळे नव्या प्रशासकीय व्यवस्थेचा लाभ या दोन्ही तालुक्यांनाही मिळणार आहे.
शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी समन्वय:
प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्याबरोबरच शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी हा शासनाने निर्णयामागील उद्देश स्पष्ट केला आहे.
अजितदादांच्या प्रयत्नाचे फळ
तत्कालीन उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजितदादा पवार यांनी या स्वतंत्र अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला होता त्यांनीच या सर्व कार्यालयाचा व्यवस्थित प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळ स्तरावर सादर केला होता आज या कार्यालयाला मंजुरी मिळून ते बारामती सुरू होत आहे ही एक प्रकारे अजित दादा यांच्या कामाला दिलेली श्रद्धांजली म्हणावी लागेल. अजित पवार यांनी या कार्यालयासाठी एक सुसज्ज प्रशासकीय भवनही बारामती मध्ये उभारलेले आहे आता त्याच भावनांमध्ये हे कार्यालय सुरू होणार की दुसरीकडे यासाठी स्वतंत्र इमारत उभारली जाईल हे पहावे लागेल परंतु अजितदादा यांनी केलेल्या भरघोस प्रयत्नामुळे आणि त्यानंतर उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारलेल्या त्यांच्या पत्नी सुनेत्राताई पवार यांनी केलेल्या पाठपुरावामुळे हे कार्यालय बारामती येथे सुरू होत आहे
