पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (दि.3) इतर मागास वर्गाला (ओबीसी) आरक्षणाबाबत दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाची तातडीची बैठक पुढील आठवड्यात होणार आहे. या बैठकीत न्यायालयाचा आदेश, आयोगाची पुढील कार्यवाही यावर चर्चा करण्यात येणार आहे. शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इम्पिरिकल डेटा) जमा करण्यासाठी पूर्वतयारी सुरू केल्याचे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून ओबीसी राजकीय आरक्षण देण्याबाबत आवश्यक माहितीसह, आरक्षण का मिळाले पाहिजे, याबाबत सविस्तर माहिती असलेला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे फेब्रुवारी महिन्यात सुपूर्द करण्यात आला होता. हा अहवाल राज्य शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने हा अहवाला फेटाळला आहे. याबरोबरच राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर कार्यवाही करू नये, असेही बजावले आहे.
या पार्श्वभूमीवर मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य, निवृत्त न्यायाधीश चंद्रालाल मेश्राम म्हणाले, 'पुढील आठवड्यात आयोगाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत विस्ताराने चर्चा करून पुढील कार्यवाही निश्चित करण्यात येणार आहे.' आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके म्हणाले, 'स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने राज्य शासनाने दिलेल्या माहितीच्या आधारे अंतरिम अहवाल तयार करून तो शासनाला पाठविण्यात आला होता. त्यामुळे त्यात ठोस माहिती असणे अपेक्षित नव्हते. आता शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील गोळा करण्याच्या कामाची पूर्वतयारी आयोगाकडून करण्यात येत आहे. त्यामध्ये संगणकप्रणाली तयार करणे, प्रश्न-उत्तरे, आयोगाचे स्वतंत्र कार्यालय आदींचा समावेश आहे. लवकरच शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील प्रत्यक्ष गोळा करण्याच्या कामाला सुरुवात केली जाणार आहे.
आयोगाने स्वत: प्रस्तावित केलेला शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील पूर्ण न करता अंतरिम अहवाल देणे योग्य नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले मत अंतिम आहे. त्यानुसार आयोगाने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय संशोधन अभ्यास सुरू करणे अगत्याचे आहे. शासनाने पुन्हा अंतरिम अहवालासाठी विनंती केली, तरी आयोगाने खंबीरपणे आपला मूळ कार्यक्रम पुढे नेला पाहिजे.
– डॉ. बी. एल. सगर-किल्लारीकर, सदस्य, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग
