

पुणे: आयुष्मान भारत-महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील तब्बल 76 खासगी रुग्णालयांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. योजनेअंर्तगत मोफत उपचारांची तरतूद असताना काही रुग्णालयांनी नातेवाईकांकडून डिपॉझिटची रक्कम भरून घेणे, आवश्यक तपासण्या बाहेरील प्रयोगशाळेत करून आणण्यास भाग पाडणे, तसेच इम्प्लांटसाठी अतिरिक्त पैसे मागितल्याच्या गंभीर तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यानंतर ही कारवाई केली आहे. त्यापैकी 5 रुग्णालयांकडून एकूण बिलाच्या पाच पट रक्कम आकारून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
महात्मा फुले योजनेत समाविष्ट असलेल्या बारामतीतील एका रुग्णालयात एक रुग्ण मेंदूला गंभीर दुखापत झाल्यामुळे उपचारांसाठी दाखल झाला. सुरुवातीला त्याच्यावर उपचार करण्यात आले. त्यासाठी सुमारे 3 लाख रुपयांचे बिल आकारण्यात आले. त्यानंतर रुग्णाला ससून रुग्णालयात हलवण्यास सांगण्यात आले. या कालावधीत रुग्णाचा मृत्यू झाला. रुग्णाच्या नातेवाईकांनी तक्रार केली असता, वस्तूस्थितीची पडताळणी करण्यात आली. त्यानुसार, रुग्णालयाला नोटीस पाठवूण 15 लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. त्यापैकी 3 लाख रुपये रुग्णाच्या नातेवाईकांना परत करण्यात आले.
आयुष्मान भारत-महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत राज्य शासनाने प्रत्येक कुटुंबाचा 5 लाख रुपयांचा विमा उतरवला आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आतापर्यंत उत्पन्न आणि रेशन कार्डाची मर्यादा होती. आता जिल्ह्यातील कोणत्याही उत्पन्न गटातील नागरिकाला योजनेचा लाभ घेता येणे शक्य आहे. कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास रुग्णांना 5 लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळणार आहेत. योजनेत आतापर्यंत जिल्ह्यातील 68 रुग्णालयांचा समावेश होता. आता ही संख्या 206 पर्यंत वाढवली आहे. योजनेअंतर्गत 1356 प्रकारचे उपचार मोफत पुरवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, योजनेच्या पॅनलवरील काही रुग्णालयांकडून योजनेच्या अटी-शर्तींचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. योजनेअंतर्गत उपचार पूर्णतः मोफत असताना काही रुग्णालये अप्रत्यक्षपणे रुग्णांकडून आर्थिक भरपाई उकळत असल्याच्या तक्रारी आरोग्य विभागाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
यामुळे संबंधित 76 रुग्णालयांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठवण्यात आल्या असून, ठरावीक कालावधीत खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. समाधानकारक उत्तर न दिल्यास संबंधित रुग्णालयांवर दंडात्मक कारवाई, पॅनलमधून तात्पुरते किंवा कायमस्वरूपी वगळणे, अशा कारवाईची तरतूद आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत उपचार घेताना कोणत्याही प्रकारची रक्कम मागितली गेल्यास त्वरित तक्रार नोंदवावी. अशा तक्रारींच्या आधारेच रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कठोर पावले उचलली जातील, असे आवाहन आरोग्य विभागाकडून करण्यात आले आहे.
काय आहे योजना?
शासनाने मागील वर्षी महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुषमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना यामध्ये नव्याने समावेश करण्यात आलेल्या आजारांची यादी प्रसिध्द केली. महात्मा फुले योजनेमध्ये 996 प्रकारच्या आजारांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत उपचारांसाठी दीड लाख रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाते. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत 1350 आजार समाविष्ट असून यामध्ये साडेतीन लाख रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाते.
आयुष्मान भारत- महात्मा फुले योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत केले जातात. रुग्णालयांनी रुग्णाकडून डिपॉझिट घेणे, इम्प्लांटसाठी पैसे मागणे, तपासण्या बाहेरुन करण्यास सांगणे अशा तक्रारी आल्यास कारवाई केली जाते.
डॉ. वैभव गायकवाड, जिल्हा समन्वयक, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना