पुणे: कोरेगाव पार्क येथील शासकीय जागेच्या खरेदीप्रकरणात घेतलेली मुद्रांक शुल्क माफी पूर्णपणे नियमात बसणारी असल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार संचालक असलेल्या 'अमेडिया' कंपनीने नोंदणी विभागासमोर केला आहे. विभागाने २१ कोटी रुपये भरण्याबाबत बजावलेली नोटीसही कंपनीकडून अमान्य करण्यात आली आहे. कंपनीचे म्हणणे नोंदविल्यानंतर पुढील पाच ते सात दिवसांत अंतिम निर्णय नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभाग घेणार आहे.
गेल्या महिन्यात 'अमेडिया' कंपनीकडून महारवतनातील ४० एकर जागेचा व्यवहार झाल्याचे समोर आल्याने हा मुद्दा गाजला होता. जमिनीची किंमत कमी दाखवून मुद्रांक शुल्काची बचत केल्याचा आणि उद्योग संचालनालयाकडून २१ कोटींची माफी मिळवल्याचा आरोप या व्यवहारावर झाला.
त्यानुसार विभागाने 'अमेडिया'चे भागीदार दिग्विजसिंह पाटील आणि जागेच्या कुलमुखत्यारपत्रधारक शीतल तेजवानी यांना ७ नोव्हेंबर रोजी नोटीस बजावली होती. व्यवहार रद्द करण्यासाठीची २१ कोटी आणि माफीपोटीची २१ कोटी, अशा एकूण ४२ कोटींची रक्कम जमा करण्याची मागणी या नोटिशीत करण्यात आली होती.
उत्तरासाठी प्रारंभी १६ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. त्यानंतर कंपनीने १४ नोव्हेंबर रोजी मुदतवाढ मागितल्याने २४ नोव्हेंबरपर्यंत वेळ देण्यात आली. मात्र, पुन्हा मुदतवाढ अर्ज आल्यानंतर ४ डिसेंबरपर्यंत अंतिम मुदत वाढवण्यात आली. त्यानुसार गुरुवारी दिग्विजसिंह पाटील यांच्या वतीने वकिलांनी नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागासमोर आपले म्हणणे सविस्तर मांडले. या सुनावणीत २१ कोटींची माफी योग्य असल्याचा दावा कंपनीकडून करण्यात आला. २१ कोटींच्या वसुलीबाबतची नोटीसही अमान्य असल्याचे सांगत वकिलांनी लेखी अर्ज जमा केला.
अमेडिया कंपनीकडून त्यांचे म्हणणे गुरुवारी मांडण्यात आले. आमच्याकडून बजावलेली नोटीस कंपनीने अमान्य केली आहे. पुढील निर्णय विभाग पाच ते सात दिवसांत घेणार आहे.
संतोष हिंगाणे, सह जिल्हा निबंधक
