हिरा सरवदे
पुणे : महापालिकेत समावेश झालेल्या गावांमधील मैलापाणी ओढे आणि नाल्यामधून मुळा आणि मुठा नद्यांमध्ये मिसळते. दुसरीकडे या गावांचा समावेश जपान इंटरनॅशनल को. ऑफ. एजन्सीच्या (जायका) बहुचर्चित नदी सुधार प्रकल्पामध्ये नाही. त्यामुळे या प्रकल्पामुळे मुळा-मुठा नदी स्वच्छ करण्याचे सत्ताधार्यांनी पुणेकरांना दाखविलेले स्वप्न हे स्वप्नच राहण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या मूळ हद्दीत सध्या दररोज 744 एमएलडी (74.4 कोटी लिटर) मौलामिश्रीत पाणी निर्माण होते. या पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी शहरात लहान मोठे 10 मैलापाणी प्रक्रीया प्रकल्प (एसटीपी) महापालिकेने बांधले आहेत. महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार 10 एसटीपी प्रकल्पामध्ये दररोज 567 एमएलडी पाण्यावर प्रक्रीया केली जाते. त्यामुळे 177 एमएलडी मैलामिश्रित पाणी थेट नदी पात्रात मिळते.
या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने केंद्र सरकारच्या मदतीने शहरातील मुळा-मुठा नदी सुधार प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन केले आहे. या प्रकल्पासाठी जपानच्या जायका कंपनीने केंद्र शासनाच्या माध्यमातून महापालिकेला 850 कोटीचे अनुदान दिले आहे. या प्रकल्पांतर्गत शहरात 11 ठिकाणी एसटीपी प्रकल्प, 55 किलो मीटर मैलापाणी वाहिन्या, जुन्या व नव्या एसटीपी प्रकल्पाचे नियंत्रण केंद्र आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याचे काम केले जाणार आहे. या प्रकल्पाचे नियोजन 2027 पर्यंत शहरात निर्माण होणार्या मैलामिश्रीत पाण्याचा विचार करून करण्यात आले आहे. त्यामुळे 963 एमएलडी मैलापाणी प्रक्रिया करून नदीत सोडण्यात येणार असल्याचा दावा महापालिका अधिकार्यांनी केला आहे.
या प्रकल्पाला 2016 मध्ये मान्यता मिळाली आहे. मात्र, सात वर्षे विलंब झाल्याने प्रकल्पाचा खर्च 1 हजार 511 कोटीवर पोहोचला आहे. त्यामुळे महापालिकेला 661 कोटी खर्च उचलावा लागणार आहेत. प्रकल्पाचे काम ए, बी, आणि सी असे विभागून 6 पॅकेजमध्ये करण्यात येणार आहे. दरम्यान, जायका कंपनीने निविदा काढण्यास नुकताच हिरवा कंदील दाखविला आहे. तसेच महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे पदाधिकारी प्रकल्पाचे भूमीपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्याचे नियोजन करत आहेत.
मात्र, नदी सुधार प्रकल्पामध्ये महापालिका हद्दीत समावेश झालेल्या 11 आणि 23 गावांचाही समावेश नाही. समाविष्ट 11 गावांमधील 139 एमएलडी आणि 23 गावांमधील अंदाजे 300 ते 400 एमएलडी मैलामिश्रीत पाणी ओढे, नाल्यांमधून नदीत मिसळते. त्यामुळे दीड हजार कोटी रुपये खर्च करून नदी सुधार प्रकल्प पूर्ण केल्यानंतर मुळा-मुठा नदीमध्ये स्वच्छ दिसणार नाही. सध्या भाजपचे पदाधिकारी विविध माध्यमांमधून नदी सुधार व नदी सुशोभीकरण प्रकल्पाच्या निमित्ताने पुणेकरांना मुळा-मुठा नदी स्वच्छ करण्याचे स्वप्न दाखवत आहेत. मात्र, समाविष्ट गावांमुळे नदी स्वच्छ होण्याचे स्वप्न हे स्वप्नच राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
साबरमती नदीच्या धर्तीवर शहरातून वाहणार्या मुळा-मुठा नदींचे 44 कि.मी. सुशोभिकरण करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. हा प्रकल्प 11 टप्प्यात राबविण्यात येणार असून त्याचा खर्च 4 हजार 700 कोटी आहे. यापैकी पहिला टप्प्याचे सुमारे 300 कोटी रुपयांचे संगमवाडी ते बंडगार्डन पुला दरम्यानच्या कामाची निविदा मंजूर झाली आहे. तर पीपीपी तत्वावर क्रेडीट नोटच्या माध्यमातून बंडगार्डन ते मुंढवा या दरम्यानच्या दुसर्या टप्प्यासाठी निवीदा प्रक्रिया राबविली जात आहे. नदी सुधार प्रकल्पामुळे नदीत स्वच्छ पाणी राहून नदी अधिक सुशोभीत व आकर्षक करण्यात येणार आहे. मात्र, नदी सुधार प्रकल्पानंतरही नदीत घान पाणी मिसळणार असल्याने नदी सुशोभीकरणावरही पाणी फेरले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नदी सुधार प्रकल्प झाल्यानंतरही समाविष्ट गावांमधील मैली पाण्यामुळे नदी स्वच्छ राहणार नाही, यासंदर्भात काय नियोजन केले आहे, अशी विचारणा महापालिकेतील एका वरीष्ठ अधिकार्याकडे केली असता ते म्हणाले, नदी सुधार प्रकल्प हा 2016 चा आहे. याला आता मंजुरी मिळत आहे. समाविष्ट 11 गावांमध्ये मौला पाण्यासंदर्भात प्रकल्प राबविला जात आहे. समाविष्ट 23 गावांबाबतचे नियोजन नेमके काय आहे, हे महापालिका आयुक्तच सांगू शकतील. अडचणीच्या प्रश्नांची उत्तरे आयुक्तच देऊ शकती, असे म्हणत वरीष्ठ अधिकार्याने आयुक्तांच्या कोर्टात चेंडू लोटला. आयुक्तांशी संपर्क साधला मात्र, त्यांनी फोन घेतला नाही.
नदी सुधार योजनेच्या कामाला मुहूर्त लागण्यास सात वर्ष विलंब झाला असुन, या काळात वाढलेल्या कोटी रुपयांच्या खर्चाला कोण जबाबदार ? असा सवाल सजग नागरिक मंचने केला आहे. पुणेकरांच्या खिशातून हा वाढीव खर्च द्यावा लागणार आहे, त्यामुळे संबंधित अधिकार्यांवर जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. निवीदेस मान्यता दिल्यानंतर प्रकल्प झाल्याचा उत्सव साजरा केला जात, असल्याची टिकाही वेलणकर यांनी केली आहे.
महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या ढिसाळ कारभारामुळे प्रकल्पाचा खर्च सुमारे 550 कोटींनी वाढलेला आहे. याला जबाबदार असलेल्या भाजपला पुणेकरांना जाब द्यावा लागेल. या प्रकल्पावरून सत्ताधार्यांची केवळ स्टंटबाजी सुरू आहे, अशी टिका काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी केली आहे. हा प्रकल्प आत्तापर्यंत पुर्ण व्हायला हवा होता. निष्क्रियता लपवून ठेवाण्यासाठी काम मार्गी लावल्याचा गाजावाजा केला जात आहे. केवळ नदी सुधारणा प्रकल्पच नव्हे तर स्मार्ट सिटी सारख्या अन्य अनेक प्रकल्प पूर्णत्त्वास नेण्यात भाजपला अपयश आल्याची टिकाही जोशी यांनी केली आहे.
