पुणे : अनेक आव्हानांचा सामना केल्यानंतर रुतलेला ‘अर्थगाडा’ धावणार
ऋतुजा मोरे-कुलकर्णी
पुणे : आर्थिक वर्ष 2020 कोरोनामुळे ठप्प झाले होते. 2021 मध्ये अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येण्याची चिन्हे दिसू लागली. ती काहीशी रुळावर आलीही; मात्र आता नव्याने सुरू होणार्‍या 2022 या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेत मध्यम मुदतीचा विकासमार्ग खुला होईल, अशी आशा दिसते आहे. त्यातही अनेक आव्हानांचा सामना करीत भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा कोरोनापूर्व पातळीचा विकासदर गाठू शकेल का, याकडे धोरणकर्त्यांना अधिक जागरूकपणे पाहावे लागणार आहे.
2020-21 मध्ये देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) 7.3 टक्क्यांनी आकुंचित झाले होते. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही सर्वाधिक घसरण होती. चालू आर्थिक वर्षात त्यात वाढ दिसून आली. जूनच्या तिमाहीत वार्षिक 20.1 टक्के आणि सप्टेंबरच्या तिमाहीत 8.4 टक्के वाढ झाली. या आकडेवारीमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
कोरोनामुळे काही क्षेत्रांना सगळ्यात जास्त फटका बसला. यात प्रामुख्याने बांधकाम, उत्पादन अशा कामगारकेंद्रित क्षेत्रांचा समावेश आहे. या क्षेत्रांत कामगारांची संख्या सर्वाधिक असून, सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन करणे कठीण होते. याशिवाय कडक निर्बंध आणि लॉकडाऊनचा व्यापार, प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रांवरही गंभीर परिणाम झाला. दुसरीकडे, कृषी क्षेत्रावर फारसा परिणाम झाला नाही. भरपूर पावसाने पेरणीला आधार दिला. जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठासाखळीत सकल मूल्यवर्धितमध्ये (जीव्हीके) सकारात्मक वाढ दर्शविणारे कृषी हे एकमेव क्षेत्र ठरले. बांधकाम आणि उत्पादन क्षेत्रात सुधारणा झाली असली, तरीही लो-बेस इफेक्टमुळे वाहतूक, पर्यटन आणि संबंधित सेवांसाठी जीव्हीके खूपच खाली आहे.
2021 मध्ये आयपीओंचा बोलबाला
2021 हे भारतीय बाजारपेठेत गेल्या दोन दशकांतील आयपीओसाठी सर्वोत्तम वर्ष राहिले. त्यामुळे 2021 मध्ये आयपीओत वाढ झाल्यानंतर 2022 मध्येही आयपीओमधून 1.5 लाख कोटी रुपये उभारण्याची कंपन्यांना अपेक्षा आहे. कंपन्यांनी यावर्षी1.2 लाख कोटी रुपये उभारले आहेत. 2022 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनच्या (एलआयसी) मोठ्या आयपीओसह प्राथमिक बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर निधी उभारणी सुरू होईल, तसेच नव्या युगाचे अनेक डिजिटल खेळाडू आयपीओ बाजारात उतरण्यासाठी सज्ज आहेत.
वाढत्या जीएसटीचा 'दे धक्का'
वस्त्र, पादत्राणे आणि कापड यांसारख्या तयार वस्तू 1 जानेवारी 2022 पासून महाग होणार असून, केंद्र सरकारने अशा वस्तूंवरील जीएसटी 5 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. अंदाजे 1,000 रुपयांपर्यंत आणि त्यावरील किमती कपड्यांवरील जीएसटी दर 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्यात आला आहे. विणलेले कापड, सिंथेटिक धागे, ब्लँकेट यांसारख्या अ‍ॅक्सेसरीजसह कापडाचे दरही 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्यात आले आहेत.
आशेचा मार्ग
कोरोना, ओमायक्रॉनमुळे अर्थव्यवस्थेच्या भविष्यातील वाटचालीबाबत अनिश्चितता आहे. तरीही, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संघटना (आयएमएफ) आणि जागतिक बँकेने भारतासाठी अल्प मुदतीच्या वाढीची शक्यता व्यक्त केली आहे. ऑक्टोबर 2021 मध्ये प्रकाशित झालेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या आऊटलूकमध्ये आयएमएफने आर्थिक वर्ष 2021-22 आणि 2022-23 साठी भारताचा जीडीपी अनुक्रमे 9.5 आणि 8.5 टक्के वाढेल, असा अंदाज वर्तविला आहे.
''भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग नव्या वर्षात चांगला आहे. भारतासमोर कोरोना, महागाई यांसारखी आव्हाने आहेत. मात्र, या आव्हानांचा धक्का पचवण्याची क्षमता आता अर्थव्यवस्थेत निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर आर्थिक वेगाच्या बाबतीत भारत चीन, अमेरिका या बलाढय देशांसमोर सक्षमपणे उभा राहू शकतो. मुळात अर्थव्यवस्थेत सक्षमता ही सर्वांत महत्त्वाची असून, वित्तीय संस्था, कारखानदार हे शॉक पचवण्यासाठी सक्षम झाले आहेत.''
– राघव नरसाळे, अर्थतज्ज्ञ
''ऑनलाइन व्यवहारांची संख्या वाढल्याने सायबर सुरक्षा महत्त्वाची आहे. दुसरे, चिरंतन आशा आणि सकारात्मक मन आवश्यक आहे. मनातली आशा जागृत ठेवली पाहिजे. अनेक कठीण कालखंडातून यापूर्वी जग बाहेर पडले आहे, यातूनही आपण बाहेर पडू.''
– डॉ. आशुतोष रारावीकर, सुप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ
हा होता अजेंडा?
- आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये जीडीपी उणे 7.3 टक्के नोंद
- महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट
- रिअल इस्टेट, उत्पादन अशा कामगारकेंद्रित क्षेत्रात बांधकाम
मजूरांसाठी सक्षम उपाययोजनांची गरज होती - परकीय गुंतवणुकीत सुधारणा
- बँकांच्या बुडित कर्ज कमी करण्यासाठी उपाययोजना
प्रत्यक्षात काय झाले?
- जीडीपी दर 2021-22 साठी 9 टक्क्यांवर राहणार
- महागाईचा दर सलग दोन वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर
- मजूरांसाठीच्या उपाययोजना अद्यापही कागदावरच
- ओमायक्रॉनच्या भीतीने परकीय गुंतवणुकांचा सावध पवित्रा
- बँकांच्या बुडित कर्जाच्या प्रमाणात दुप्पट वाढ
2021 मधील आव्हाने
- 2021 मध्ये भारतीयांसाठी वाढती महागाई ही आणखी एक चिंतेची बाब ठरली. सलग दोन वर्षे महागाईचा दर उच्च राहिला. अर्थव्यवस्थेच्या रिकव्हरीला खीळ बसू नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर 'जैसे थे' ठेवणेच अधिक सोईचे मानले.
- अर्थव्यवस्थेच्या गतवर्षाचा मागोवा घेण्यासाठी जीडीपीचा दर ठोकताळा म्हणून वापरला जातो. मात्र, नव्या वर्षात जाताना भारतात वाढत्या बेरोजगारीचे प्रमाण सर्वांत मोठे आव्हान आहे. ऑगस्ट 2016 च्या तुलनेत ऑगस्ट 2021 मध्ये भारतातील बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक राहिले. या कालावधीत केवळ 14 दशलक्ष लोकांनाच नोकरीच्या संधी नव्याने निर्माण झाल्या.
- देशातील संपत्ती, शिक्षण, जेंडर यांतील असमानता वाढल्याची चिंता जागतिक विषमता अहवालाद्वारे व्यक्त करण्यात आली. गरीब-श्रीमंत यांच्यातील तफावत या काळात पुन्हा वाढली. अर्थतज्ज्ञ संतोष मेहरोत्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, 2004 ते 2011 या कालावधीत ही दरी घटली होती. मात्र, 2012 ते 2020 या काळात त्यात पुन्हा वाढ झाली.
- बँकिंगव्यवस्थेतील अनुत्पादक मालमत्तेची समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने बॅड बँक तयार करण्याची घोषणा केली. बुडीत जाणार्‍या बँकांना तारण्यासाठी ही संकल्पना राबविण्यात आली. अतिरेकी आत्मविश्वास असणार्‍या बँकांनी अनेक कर्जांवर फार मेहनत घेतली नाही. कर्ज फेडले जाईल, या आशेवर विसंबून राहिले. मागील कर्जांवरचे व्याज वसूल करून कृत्रिम नफा दाखवण्यासाठी ते नवी कर्जे वाटतच राहिले. बॅड बँक हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. मात्र, ते कसे उपयोगी ठरते, ते फक्त काळच सांगेल, असे आयसीआरएचे अनिल गुप्ता सांगतात.
- 2020-21 मध्ये अनेकवेळा सरकारने एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. अंतिमतः एअर इंडियाची धुरा टाटा समूहाकडे हस्तांतरित करण्यात आली.
- सरकारने अखेर तीन वादग्रस्त शेतीविषयक कायदे रद्द केले. शेतकरी अजूनही त्यांच्या उत्पादनावर हमीभावाची मागणी करीत आहेत. सरकारने अद्याप त्यास सहमती दिलेली नाही.
