पुणे : गुन्हेगारांचे कंबरडे मोडण्यासह संघटित गुन्हेगारीचे जाळे उखडून टाकण्याच्या उद्देशाने सामान्य गुन्ह्यातील आरोपींवरही सुरू असलेल्या मोक्का कारवाईला अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांनी ब—ेक लावला आहे. खडकी पोलिस ठाण्यांतर्गत गुन्ह्यातील इराणी टोळीतील आरोपींना मोक्काचे कलम लागू होत नाही. तसेच, गुन्हेगार हे सामान्य आरोपी असल्याचे नमूद करत मोक्काचे कलम रद्द करण्याचे पत्र पाठवीत अतिरिक्त पोलिस महासंचालक व पुणे पोलिस आयुक्त असलेल्या रितेश कुमार यांनी प्रशासनातील अधिकार्यांची कानउघाडणी केली आहे.
राज्य सरकारमार्फत 'टाडा' कायद्याच्या धर्तीवर 1999 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या मोक्का कायद्याचा आधार घेत पोलिसांनी संघटित गुन्हेगारांविरोधात धडक मोहीम सुरू केली. त्याआधारे पोलिसांनी शहरातील अनेक गुंडांना कारागृहात पाठविले. पोलिसांच्या या मोहिमेत केवळ माहितीच्या आधारे सामान्य आरोपींवरही मोक्काची कारवाई करण्यात आली. 'मोक्का'मध्ये लवकर जामीन नसल्यामुळे गंभीर गुन्ह्यात वर्षानुवर्षे खितपत पडलेल्या या गुन्हेगारांसोबत सामान्य आरोपींनाही कारागृहातच मुक्काम करावा लागत आहे.
गंभीर गुन्हा नसतानाही तुरुंगात विनाकारण बराच काळ घालवावा लागला आहे. अखेर अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांनी या प्रकरणाचा आढावा घेत महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनायझेशन क्राईम अॅक्ट 1999 च्या 23 (2) नुसार मोक्का कारवाई लागू होत नसल्याचे खडकी पोलिसांना स्पष्ट केले. त्यामुळे, जामीनपात्र असूनही केवळ मोक्का लागल्याने जामिनाअभावी कारागृहात खितपत पडलेल्या या आरोपींच्या जामिनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शिवाजीनगर येथील पाटील इस्टेट परिसरात दोन गटांमध्ये झालेल्या हाणामारीप्रकरणी खडकी पोलिस ठाण्यात 22 एप्रिल रोजी परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. याप्रकरणात तब्बल 13 जणांना अटक करण्यात आली होती. तर अन्य नऊ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये तरुणांसह 50 वर्षांहून अधिक वयाच्या महिला व पुरुषांचा समावेश होता.
न्यायालयात हजर केल्यानंतर सर्वांची रवानगी येरवडा कारागृहात करण्यात आली. या वेळी, खडकी पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विष्णू ताम्हाणे यांनी सर्वांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार मोक्काची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. विविध प्रक्रियांमधून हा प्रस्ताव गेल्यानंतर तो अतिरिक्त महासंचालक व पुणे पोलिस आयुक्त रितेश कुमार यांच्याकडे आला. त्यानंतर 12 ऑक्टोबर 2023 रोजी रितेश कुमार यांनी त्यांच्यावरील मोक्का कारवाई हटविण्यात आल्याचे पत्र खडकी पोलिसांना दिले. त्यानंतर पोलिसांनी ते न्यायालयात सादर केले असून, आरोपी सध्या जामिनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
भारतीय दंडविधान संहितेतील तरतुदींनुसार दाखल झालेल्या कलमांखाली मोक्का लावला जातो. सुपारी देणे, खून, खंडणी, अमली पदार्थांची तस्करी, हप्ता, खंडणीसाठी अपहरण असे गुन्हे संघटितरीत्या करणार्या गुन्हेगारांच्या टोळीवर मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यात येते. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांच्या टोळीवर ही कारवाई होते. याखेरीज, टोळीतील एकट्याने किंवा एकत्रितपणे टोळीच्या फायद्यासाठी गुन्हा केलेला असावा लागतो. टोळीसह अन्य व्यक्तींवर मागील दहा वर्षांत एकापेक्षा जास्त आरोपपत्रे दाखल असल्यास मोक्का लावण्यात येतो.
शहरातील गुन्हेगारी कमी करण्यापेक्षा मोक्का कारवाईचे 'शतक' करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे वरिष्ठांचे लक्ष वेधण्यासाठी पोलिसांचे प्रयत्न सुरू आहेत. वरिष्ठांच्या खुशीसाठी त्यांच्या खालचे अधिकारी कोणत्या प्रकरणात मोक्का लावला पाहिजे, याची कायदेशीर पडताळणी अजिबात करत नाहीत. त्यामुळे, या स्वरूपाच्या प्रसंगांना सामोरे जावे लागते. पोलिसांकडूनच कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याने सर्वसामान्यांवर अन्याय होत आहे.
– अॅड. सिद्धार्थ अग्रवाल,
फौजदारी वकील
हेही वाचा
