देवळाली कॅम्प (जि. नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा
मराठा समाज हा कुणबी समाजाची पोटजात असल्याचा निष्कर्ष न्या. गायकवाड आयोगाने २०१८ मध्ये शासनाला दिलेल्या अहवालात नमूद केलेला आहे. हा अहवाल सरकार तसेच न्यायालयाने नाकारलेला नसून, या निष्कर्षाला अद्यापपावेतो कोणीही आव्हान दिलेले नाही. केंद्राने ओबीसी यादीतील पोटजातींचे सर्वेक्षण करून उर्वरित पोटजातींचा ओबीसी यादीत सहभाग करणे गरजेचे आहे. न्या. गायकवाड आयोगाचा निष्कर्ष ग्राह्य धरून केंद्राने मराठा समाजाचा नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणासाठी ओबीसी प्रवर्गाच्या यादीत समावेश करावा, अशी मागणी खासदार हेमंत गोडसे यांनी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अतिरिक्त सचिव सुरेंद्र सिंग यांच्याकडे केली आहे.
केंद्राने 2017 मध्ये नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाने नुकताच त्यांचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे सादर केलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार गोडसे यांनी मंगळ‌वारी (दि. ७) दिल्लीत राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची भेट घेत ही मागणी केली. केंद्र शासनाने ओबीसी आरक्षणाविषयी यादी तयार केलेली आहे. या यादीतील पुढारलेल्या जातींनाच ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. इतर अनेक जाती ओबीसी आरक्षणाच्या लाभांपासून वंचित आहेत. केंद्र सरकारच्या ओबीसींच्या यादीत कुणबी समाजाचा समावेश आहे. या अनुषंगाने कुणबी समाजाच्या कुणबी – मराठा, मराठा – कुणबी, लेवा, लेवा पाटील, पाटीदार, लेपा या पोटजातींना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. मराठा समाज हा कुणबीची पोटजात असूनही, मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित असल्याचे खासदार गोडसे यांनी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अतिरिक्त सचिव सुरेंद्र सिंग यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी शिवसेनेचे सहसंपर्कप्रमुख गणेश कदम, जिल्हाध्यक्ष अनिल ढिकले उपस्थित होते.
हेही वाचा :
