Pimpri news : उद्योगमंत्री आले पण निर्णय न झाल्याने आंदोलन सुरूच
वडगाव मावळ : जनरल मोटर्स कामगारांच्या मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत पुन्हा एकदा बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. राज्य सरकार तुमच्या सोबत आहे, फक्त थोडा वेळ द्या, अशी भूमिका उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मांडली. कामगारांनीही आंदोलन स्थगित न करता निर्णय घेण्यासाठी आम्हालाही वेळ द्यावा, अशी विनंती केली. त्यामुळे उद्योगमंत्री आंदोलनस्थळी येऊनही निर्णय होऊ न शकल्याने कामगारांचे 18 दिवसांपासून सुरू असलेले बेमुदत साखळी उपोषण सुरूच राहिले आहे.
कामगारांच्या आंदोलनासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत (दि. 17 ) बैठक झाल्यानंतर गुरुवारी उद्योगमंत्री सामंत यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. या वेळी खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार सुनील शेळके, माजी मंत्री बाळा भेगडे आदीसह पदाधिकारी व एमआयडीसीचे अधिकारी कामगार व त्यांचे कुटुंबीय मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
उद्योगमंत्री सामंत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे कामगारांच्या पाठीशी असून कामगारांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय राहणार नाही, त्यासाठी कामगारांनी सरकारला संधी द्यावी, असे आवाहन केले. तसेच, जनरल मोटर्स देत असलेल्या प्रत्येक वर्षाच्या 110 दिवसांच्या पॅकेजमध्ये वाढ करण्याचे व ज्यांना पॅकेज मान्य नसेल त्यांना कायमस्वरूपी नोकरी देण्याबाबत निर्देशही दिले आहेत. त्याबाबत लवकरच बैठक घेऊन चर्चा केली जाईल, असे सांगितले.
सरकारवर विश्वास ठेवण्याचे उद्योगमंत्र्यांचे आश्वासन
दरम्यान, आमदार शेळके यांच्यासह कामगार प्रतिनिधी संदीप भेगडे व कामगारांनी आम्हाला ठोस आश्वासन द्या, नुसता वेळ मागू नका, अशी भूमिका मांडली. यावर उद्योगमंत्री सामंत यांनी कंपनी व कामगारांचा न्यायालयात लढा सुरू असून त्यास कुठलाही अडथळा येऊ नये यासाठी चुकीचे बोलण्यात अर्थ नाही. त्यामुळे फक्त थोडा वेळ द्या, मी सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून आलोय, आमच्यावर विश्वास ठेवा व आंदोलन मागे घ्या, असे आवाहन केले.
मंगळवारी राज्यव्यापी बैठक
उद्योगमंत्री सामंत येऊन गेल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य कामगार कृती समिती व श्रमिक एकता महासंघ यांचे पदाधिकारी तसेच संपूर्ण राज्यातील संलग्न संघटना यांच्यासोबत मंगळवारी राज्यव्यापी बैठक होणार असून सदर बैठकीनंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येईल, असा निर्णय कामगारांनी घेतला.
उद्योगमंत्र्यांसमोर आ. शेळके आक्रमक
आमदार शेळके यांनी या वेळी बोलताना कामगार न्यायालयीन लढ्यात यशस्वी झाले. परंतु, राज्याच्या कामगार विभागाने संशयास्पद काम करून कामगारांना रस्त्यावर आणले असल्याचा खळबळजनक आरोप केला. तसेच, जोपर्यंत माझ्या कामगारांचा प्रश्न मिटत नाही तोपर्यंत हुंदाई कंपनीला पाय ठेवू देणार नाही. कंपनीला क्लोजर रिपोर्ट दिला असला तरी आता जोपर्यंत कामगारांचा प्रश्न मिटत नाही तोपर्यंत हुंडाई मोटर्सला प्रॉपर्टी हस्तांतरणाबाबत कोणतीही परवानगी देऊ नका, अशी आग्रही भूमिका मांडली.
कामगारांना न्याय मिळाला पाहिजे. त्याबरोबर नवीन कंपनीही आली पाहिजे, त्यादृष्टीने सरकार, लोकप्रतिनिधी व कामगार यांनी संयम बाळगून लढा देणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे यावर सकारात्मक तोडगा काढतील.– श्रीरंग बारणे, खासदारकामगारांच्या प्रमुख मागण्यांसह जनरल मोटर्स कंपनीने केलेल्या फसवणुकीचा परिणाम त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर झाला आहे. मुलांच्या शाळेची फी भरणे, बँक कर्जाचे हप्ते भरणे अशक्य झाले आहे. अशा स्थितीत संबंधित शाळा, बँका यांच्याकडून कुठलाही त्रास होऊ नये यासाठीही सरकारने सहकार्य करावे.– संजय भेगडे, माजी राज्यमंत्री
हेही वाचा