पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सहकार कायद्यातील कलम 101 अन्वये वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी सुरू असताना वसुली दाखल्यातील जाबदार मयत झाल्यास संबंधित सहकारी संस्थेने वारसांची नावे संस्थेच्या ठरावाद्वारे नोंदवहीत करणे आवश्यक आहे. तर, कर्जवसुलीसाठी पुन्हा वारसांविरुध्द कलम 101 अन्वये वसुली दाखल मिळण्यासाठी सहकार निबंधकांकडे प्रकरण दाखल करू नका, असा स्पष्ट निर्वाळा सहकार आयुक्तालयाने दिल्याने संभ्रम दूर होऊन संस्थांना दिलासा मिळाला आहे.
संबंधित बातम्या :
कोल्हापूर जिल्हा वसुली अधिकार्याने सहकार आयुक्तालयास याबाबतचे 18 ऑगस्ट रोजी पत्र पाठवून माहिती विचारली होती. त्यामध्ये ज्या कर्जदाराच्या विरुध्द हुकूमनामा झाला असेल व तो मयत झाला असेल, तर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 101 खाली दिलेल्या प्रमाणपत्रात वारसांचे नाव दाखल करण्याबाबत नियम 107 (1) अन्वये संबंधित धनको संस्थेने अर्ज करावयास हवा. त्या अर्जाच्या आधारे कलम 107 (23) प्रमाणे संबंधित अधिकार्याने कर्जदाराच्या कायदेशीर वारसांची नावे समाविष्ट करून नवीन वसुली दाखल देण्याबाबत सहकार आयुक्तालयाने मार्गदर्शनपर सूचना जारी करण्याची मागणी केली होती. त्यावर सहकारचे अपर निबंधक (पतसंस्था) श्रीकृष्ण वाडेकर यांनी असोसिएशनला 25 सप्टेंबर रोजी पत्र पाठवून याबाबत स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे.
सहकारी संस्थेने मयत कर्जदाराचे वारस नोंद घेण्यासाठी संबंधित वसुली अधिकार्यांकडे रीतसर अर्ज करणे आवश्यक आहे. तसेच अर्ज करताना संस्थेने वारसांची नावे संस्थेच्या ठरावाद्वारे संस्थेच्या नोंदवहीत करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर अशा कायदेशीर वारसाविरुध्द नियम व कायद्यातील अन्य तरतुदीस अधिन राहून वसुली अधिकारी यांनी वसुलीची कार्यवाही करावयाची आहे. त्याकरिता पुन्हा कलम 101 अन्वये वारसांविरुध्द वसुली दाखला देण्यासाठी निबंधकांकडे प्रकरण दाखल करण्याची आवश्यकता नाही अथवा वसुली प्रमाणपत्रामध्ये मयत कर्जदार, कसुरदाराचे वारस, वारसांची नांवे समविष्ट करण्याची आवश्यकता नसल्याचा स्पष्ट निर्वाळा पत्रात नमूद केला आहे.
सहकारी संस्थांना कर्जदार मयताच्या वारसांविरुध्द रक्कम वसुलीसाठी अनेकदा संभ—म निर्माण होत असतो. मात्र, सहकार आयुक्तालयाच्या पत्रातील या विषयात अधिक स्पष्टता येऊन मयताच्या वारसांकडून थकीत कर्ज वसुलीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
– अॅड. सुभाष मोहिते, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशन, पुणे
