पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा : मोरवाडी येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालय, सध्या नेहरूनगर येथील अण्णासाहेब मगर स्टेडियमसमोरील इमारतीत स्थलांतरित झाले आहे. दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे कामकाज या इमारतीतूनच सुरू आहे. मात्र, येथे सोयीसुविधांचा अभाव असल्याने गैरसोय होत असल्याने वकिलांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
सध्या या न्यायालयातील वकील सदस्य संख्या सुमारे दीड हजार आहे. ही इमारत महापालिकेच्या अखत्यारित असून, न्यायालयासाठी ती तात्पुरती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या न्यायालयासाठी मोशीमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे; परंतु त्याठिकाणी अजून बांधकाम सुरू झालेले नाही.
मोशी-बोर्हाडेवाडी प्राधिकरणाच्या पेठ क्रमांक 14 येथे न्यायालय इमारतीच्या बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 86 कोटी 24 लाख 51 हजार 166 रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. यापूर्वी मोरवाडी येथील इमारतीमध्ये फौजदारी आणि दिवाणी न्यायालयाचे कामकाज चालत होते.
पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या सुमारे27 लाख इतकी आहे. लोकसंख्या वाढल्याने गुन्हेगारी वाढली आहे. हजारो खटले अजून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या खटल्यांमध्ये चोरी आणि खुनाचे, कौटुंबिक खटले जास्त प्रमाणात आहेत. पिंपरी चिंचवड भागात परप्रांतीय मोठ्या प्रमाणात असल्याने संघटित गुन्हेगारी व मोक्काच्या कारवायांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. या गुन्हेगारीत मोठ्या टोळ्या कार्यरत आहेत.
न्यायालय असलेल्या या इमारतीमध्ये सुविधा नसल्याने पिंपरी- चिंचवड अॅडव्होकेट्स बार असोसिएशनने नाराजी व्यक्त केली आहे.
या इमारतीत वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय व सत्र न्यायालय नाही. शहरातील सुमारे पंधरा ते वीस हजार प्रकरण पुणे न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहेत. कौटुंबिक खटलेही मोठ्या प्रमाणात आहेत. कोरोना काळातही कौटुंबिक खटल्यांची मोठी संख्या वाढली आहे. आता न्यायालयासाठी दिलेली इमारत ही मुख्य रस्त्यापासून लांब आहे. त्याठिकराणी पोचण्यासाठी सार्वजनिक वाहन व्यवस्था नाही. येथे असलेली बाररूम म्हणजे दहा बाय दहाची खोली आहे. पार्किंगमध्ये डास आणि उंदरांचा सुळसुळाट आहे.
मोरवाड्यातील जुन्या इमारतीत भविष्यात कौटुंबिक न्यायालय किंवा इतर न्यायालय सुरू होऊ शकते; न्यायालयासाठी लागणार्या सर्व सोयी-सुविधाही येथे उपलब्ध आहेत, त्यामुळे ही इमारत न्यायालयासाठीच राखीव ठेवण्याची मागणी वकील वर्गातून केली जात आहे.
न्यायालयात येणार्या नागरिकांना कॅन्टीनची सोय नाही.
पूर्ण क्षमतेचे पार्किंग नाही. सध्याच्या पार्किंगच्या जागेत पावसाचे पाणी साचते
नागरिकांना बसण्यास अपुरी जागा. त्यामुळे न्यायालयात आलेल्या नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
येथे सत्र न्यायालय नसल्याने पुण्यात जावे लागते.
महिला वकिलांना बसण्यासाठी बार रूम उपलब्ध नाही. या भागामध्ये कॅन्टीनची व्यवस्था नाही. पक्षकारांना जाण्यासाठी इमारतीमध्ये लिफ्ट उपलब्ध नाही. पिण्याच्या पाण्याचीदेखील समस्या येथे भेडसावत आहे. पिंपरी- चिंचवड परिसराचा विस्तार पाहता वरिष्ठ न्यायालयाची आमची मागणी आहे.
– नारायण रसाळ, अध्यक्ष, पिंपरी चिंचवड अॅडव्होकेट्स बार असोसिएशन
न्यायालय स्थलांतरित करण्यापूर्वी इमारत न्यायालयाच्या दृष्टीने योग्य आहे का, याचा विचार केला गेला नाही. आता अतिरिक्त कोर्ट रूम असूनसुद्धा तिथे सहा कोर्ट रूम रिकामे आहेत; मात्र या सगळ्याचा खर्चाचा बोजा नागरिकांवर पडत आहे. न्यायालयाच्या बाबतीत नागरिक व वकील त्रस्त आहेत.
– सुशील मंचरकर, माजी अध्यक्ष,
पिंपरी चिंचवड वकील संघटना
हेही वाचा
