यापूर्वीच्या पद्धतीनुसार जिल्हास्तरावरून शिक्षकांच्या खाती पगार जमा होत होता. तसेच शिक्षकांच्या पगारातील अशासकीय रकमांची कपात पंचायत समितीमार्फत संबंधित संस्थांना पाठवली जात होती. यामध्ये शिक्षक बँक, पतसंस्था यांचे कर्ज, एलआयसी, आयकर कपातीचा समावेश होता. आता नव्या पद्धतीनुसार पुणे व कोल्हापूर विभागात राज्यस्तरावरून शिक्षकांच्या खात्यावर पगार जमा केला जाणार आहे. मात्र, पगारातील अशासकीय कपातीच्या रकमा मुख्याध्यापकांच्या खात्यावर पाठविण्यात येणार आहेत. मुख्याध्यापकांना संबंधित संस्थांकडे ही रक्कम पाठवावी लागणार आहे. जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या शाळांमधील तीन हजारांपेक्षा अधिक ठिकाणांहून या रकमा पाठविण्यात येणार असल्याने शिक्षक बँका, पतसंस्था, विमा कंपन्या तसेच आयकर विभागाकडे वेळेवर व नियमित रक्कम पाठवली जाईल का? याबाबत साशंकता आहे.
