पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पोलिसांनी जप्त केलेली मालमत्ता विकून ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यास बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांनी विरोध केला आहे. ठेवीदारांकडून करण्यात आलेला अर्ज कायद्याच्या नजरेत सक्षम नाही. त्यामुळे तो फेटाळण्यात यावा, असे लेखी म्हणणे डीएसके यांनी वकिलांमार्फत न्यायालयात सादर केले आहे. गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी डीएसके यांच्या जप्त करण्यात आलेल्या एकूण मालमत्तेपैकी 71 मालमत्ता या डीएसके यांच्या भागीदारी कंपन्यांच्या आहेत. त्यांचा लिलाव केला तर ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याएवढे पैसे मिळतील.
त्यामुळे या मालमत्तांचा लिलाव करून ठेवीदारांचे पैसे परत करावेत, अशी मागणी मुंबईतील आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) न्यायालयात ठेवीदारांकडून अ‍ॅड. चंद्रकांत बिडकर यांनी केली आहे. ठेवीदारांचे पैसे मिळत नाहीत, तोपर्यंत जप्त करण्यात आलेल्या कोणत्याही मालमत्ता एमपीआयडी कायद्यातील कलम सातनुसार मुक्त करण्यात येऊनयेत, असे ठेवीदारांच्या वतीने अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.
ठेवीदारांच्या या अर्जावर डीएसके यांनी आक्षेप घेतला आहे. ठेवीदारांकडून करण्यात आलेला अर्ज कायद्याच्या दृष्टीने योग्य नाही, म्हणून तो बाद होण्यास पात्र आहे. अशा प्रकारचे अर्ज यापूर्वी येथील महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण (एमपीआयडी) न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. दोन्ही पक्षांनी केलेला युक्तिवादानंतर न्यायालयाने अर्ज फेटाळले होते, असे डीएसके यांच्या वकिलांनी सादर केलेल्या अर्जात नमूद आहे.
आतापर्यंत डीएसके यांच्या भागीदारी कंपन्यांच्या 335 स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. तसेच त्यांच्याशी संबंधित विविध कंपन्या व खासगी वापराची 46 वाहने देखील पोलिसांनी जप्त केली आहेत. त्यातील 13 वाहनांचा लिलाव केल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेने मुंबई उच्च न्यायालयात नुकत्याच दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
हेही वाचा
