कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 466 कोटी रुपये अनुदान : पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांची माहिती

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात चालूवर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीस कांद्याच्या बाजारभावात झालेली घसरण आणि शेतकऱ्यांकडून होणारी अनुदानाची मागणीवर शासनाने तातडीने पावले उचलली आहेत. लेट खरीप हंगामातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात 465 कोटी 99 लाख रुपये अनुदान वित्त विभागाकडून प्राप्त झाले असल्याची माहिती पणन मंत्री अब्दुल ई यांनी पणन विभागाला दिले आहे. या निर्णयामुळे 1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या दरम्यान कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

कांदा उत्पादकांना लागणारे अनुदान साधारणपणे 844 कोटी 56 लाख रुपयांइतके अपेक्षित आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात शासनाने 465 कोटी 99 लाख रुपये अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे. यातून 3 लाख 36 हजार 476 पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. यातील उर्वरित अनुदान रक्कम ही लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल असे स्पष्ट करीत एकही पात्र कांदा उत्पादक शेतकरी अनुदानापासुन वंचित राहणार नाही अशी ग्वाही पणन मंत्री सत्तार यांनी पत्रकान्वये कळविली आहे.

कांदा बाजारभावातील घसरण व उपाययोजनासाठी शासनाने माजी पणन संचालकाच्या अध्यक्षतेखाली 28 फेब्रुवारी, 2023 रोजी समिती गठीत केली होती. या समितीने 9 मार्च,2023 रोजी शासनाला अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालात अल्पकालीन (तातडीच्या) व दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या प्रस्तावित केलेल्या शिफारशींची शासनाने तातडीने दखल घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यामध्ये, खाजगी बाजार समित्यांमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडे 1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना रुपये 350 प्रति क्विंटल जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर केले आहे.

13 जिल्ह्यांना 100 टक्के अनुदान

राज्यातील 13 जिल्ह्यातील पात्र कांदा उत्पादक लाभार्थ्यांची अनुदान मागणी अल्प स्वरूपाची असल्यामुळे त्यांना 100 टक्के अनुदान प्रमाणे 22 कोटी 60 लाख 51 हजार 974 रुपये अनुदान मिळणार आहे. यात नागपूर, रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, अमरावती, बुलडाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर ,यवतमाळ, अकोला आणि वाशीम या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

10 जिल्ह्यात पहिल्या टप्यात 378 कोटी

10 जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांची अनुदान मागणी 10 कोटींपेक्षा जास्त असल्याने पात्र लाभार्थींना पहिल्या टप्यातील 378 कोटी 58 लाख 95 हजार 807 रुपये अनुदान मिळणार असून यात नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, सोलापूर , अहमदनगर, औरंगाबाद, धुळे, जळगाव, कोल्हापूर आणि बीड या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा

राहुरी पोलिसांकडून टारगटांना मिळाला ‘प्रसाद’

हरित नगरची निर्मिती करणार : आ. संग्राम जगताप

विधानसभेच्या 51, तर लोकसभेच्या 11 जागा हव्या : जोगेंद्र कवाडे